“सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे बेकायदा ठरवल्या नंतरही नाशिक सिक्युरिटी प्रेस मध्ये १ कोटींच्या रोख्यांची छपाई – अॅड. असीम सरोदे यांचा गंभीर आरोप 

पुणे :  लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने केलेला “निवडणूक रोखे घोटाळा” समोर आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे अवैध ठरवत भाजप सरकारला चांगलेच फटकारले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोखे घटनाबाह्य व बेकायदा ठरवल्या नंतरही नाशिक सिक्युरिटी  प्रेसने १० हजार कोटी रुपयांचे ‘निवडणूक रोखे’ छापल्याचा गंभीर आरोप निर्भय बनो अभियानाचे प्रवर्तक, कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. 
‘पत्रकार परीषदेचे निमंत्रक’ कॉँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी, सीए प्रसाद झावरे, ॲड बाळकृष्ण निढाळकर, शहर काँग्रेसचे मा ऊपाध्यक्ष सुभाष थोरवे, धनंजय भिलारे, ॲड स्वप्नील जगताप, गणेश शिंदे इ उपस्थित होते. 
पुढे बोलताना अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोखे वरील सुनावणी अंतिम टप्यात असतांना सुध्दा सिक्युरिटी प्रेसने 10 हजार कोटी रुपयांचे ईलेक्ट्रॅाल बॉन्ड छापले. प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असताना ते छापणे चुकीचेच होते, मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे घटनाबाह्य असल्याचे जाहीर केल्यावरही १५ ते २१ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने १ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे छापल्याची माहिती समोर आली आहे.
या संदर्भात बाजारात आणलेले ईले बाँड सिक्यु प्रेसने परत घ्यावेत, अशी नोटीस नासिक सिक्युरिटी प्रेसला दिल्याचे ॲड असीम सरोदे यांनी या वेळी सांगितले.
ईलेक्ट्रोरल बाँड प्रकरणी दुसरा घोटाळा पुढे आणतांना ॲड सरोदे यांनी सांगितले की, ‘निकालानंतर छापलेल्या बॉन्ड्स’ची जीएसटी भरल्याचेही समोर आले आहे. मात्र ते बॉन्ड नेमके कुणी घेतले, कोणत्या पक्षाला दिले यांची माहिती सिक्युरिटी प्रेसने दिली नसल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले. 
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये त्यांचा कार्यकाल संपत असताना बेकायशीररित्या अजय आंबेकर, हेमराज बागुल, किशोर गांगुर्डे, वर्षा आंधळे, अजय जाधव अशा ‘माहीती संचालनालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘कृषी तंत्रज्ञान व सरकारी योजनांची माहीती प्रभावीपणे प्रसारीत करण्याचे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी पाठविण्यात आल्याते सांगण्यात आले होते.
परंतू प्रत्यक्षात ‘वेब मिडीयाचा आधुनिक वापर,सायबर क्राईम व सायबर सुरक्षा’ इ बाबतीत ‘सरकार साठी डीजीटल मार्केटींग’ अशा विषयांचा या मध्ये समावेश होता आणि महत्वाचे म्हणजे केवळ ईस्र्रायल सरकारच्या विभागा सोबतच नाही तर ईतर अनेक खाजगी मिडीया हाऊसेस, इलेक्ट्रॅानिक संदेश वहन क्षेत्रातील निर्मात्यां सोबत ही विविध चर्चा आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या प्रकरणा बाबत विविध शंका व्यक्त करणारी जनहित याचिका श्री लक्ष्मण एन बुरा नावाच्या व्यक्तिने दाखल केली होती. परंतू काही कायदेशीर क्लुप्त्या करून ती जनहित याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचे आढळल्यावर रायगड जिल्ह्यातील श्री प्रितम साळवी यांनी आज दि २९ एप्रिल २०२४ रोजी एक हस्तक्षेप याचिका वकील असीम सरोदे व विनय खातू यांच्या द्वारे मुंबई ऊच्च न्यायालयात दाखल करून ईस्र्ायल दौरा प्रकरण तातडीने चालवायची मागणी केली आहे.
२०१९ मघ्ये सत्तांतर झाले असता, तत्कालीन गृहमंत्री मा अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणातील बाबींची ऊच्च स्तरीय चौकशी अतिरीक्त मुख्य सचिव व सिआयडी चे सह आयुक्त यांचे कडे सोपवली. सत्ता स्थापनेच्या काळात शिवसेना, राकाँ व काँग्रेस च्या वरीष्ठ नेत्यांचे फोन टॅपिंग झाले होते व तसा आरोप देखील भाजप नेत्यांवर वर झाला होता. या फोन टॅपिंगचे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी राज्यातील कोणते अधिकारी ईस्रायल ला गेले व त्यांनी तेथुन कोणते सॅाफ्टवेअर आणले याची चौकशी होणार असल्याचे तत्कालीन मविआ सरकारने जाहीर केले होते.
“माहिती तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून निवडणुका कश्या जिंकायच्या”(?) हे तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी हे अधिकारी गेल्याचे, इस्त्रायल’ने दिल्याचे माहितीवरून उघडकीस आले आहे. या सत्तेच्या गैरवापराला फडणवीस यांनी ‘अभ्यास दौरा’ असे गोंडस नाव दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाणांची माहिती तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मिळाली, या प्रकरणाची त्यांनी चौकशी सुरू केल्यानेच देशमुख यांच्यावर १०० कोटीच्या वसुलीचे आरोप भाजपने लावले होते का (?).. वा, पिगॅसेस प्रकरणाशी या घटनाक्रमाचा संबंध आहे का (?) असे महत्वाचे प्रश्न पुढे येतात असे असीम सरोदे म्हणाले.
हा घटनाक्रम जसा महत्वाचा आहे तसेच देवेंद्र फडणवीस यांचेवर अप्रत्यक्ष आरोप करणारी ऊच्च न्यायालयाची जनहित याचिका महत्वाची आहे.
सोशल मीडिया, प्रसार माध्यमे, माहिती तंत्रज्ञान यांचा नरेंद्र मोदी, अमित शाह व देवेंद्र फडणवीस गैरवापर करतात असे आरोप त्यांच्यावर सातत्याने झाले आहेत . त्यामुळे त्यांनी स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा राजकीय हेतूने संघटित गुन्हेगारी वापर करण्याच्या प्रकारांची चौकशी होऊन नागरिकांच्या शंकांचे निरसन झाले पाहिजे अशी मागणी यावेळी असीम सरोदे यांनी केली.