राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची मोठी प्रगती : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
तळेगाव दाभाडे : एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत महाराष्ट्र प्रभावीपणे काम करत आहेत. गेल्या तीन वर्षात इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने मोठी प्रगती केली आहे. ‘एनईपी’ ही नवीन पिढी घडविणारी चळवळ आहे. युवाशक्ती भारताची सर्वात मोठी ताकद असून, त्याला क्रयशीलतेत रूपांतरित करण्याच्या दृष्टीने एनईपी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे या धोरणाकडे सकारात्मक अंगाने पाहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी केले.
इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेच्या इंद्रायणी महाविद्यालयाच्या वाणिज्य विभागांतर्गत ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०: आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेच्या कांतीलाल शहा विद्यालयाच्या सभागृहात एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्राचे उद्घाटन डॉ. देवळाणकर यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व राज्य सरकारच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विजय खरे, आंतरविद्याशाखा अधिष्ठाता डॉ. प्रभाकर देसाई, इंद्रायणी विद्यामंदिर संस्थेचे अध्यक्ष रामदास काकडे, कार्यवाह चंद्रकांत शेटे, इंद्रायणी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संभाजी मलघे, डॉ. रवींद्र क्षीरसागर, डॉ. शिरीश पिंगळे, वाणिज्य विभागप्रमुख प्रा. रूपकमल भोसले, प्रा. प्रदीप कदम आदिंसह विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राध्यापक यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर पुढे बोलताना म्हणाले, की ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२०’ चा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. आज पदवी स्तरावर शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची व पालकांची उदासीनता दिसून येते. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू आहेत. त्यामध्ये ऑन जॉब ट्रेनिंग, भारतीय ज्ञान परंपरा आणि कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम असल्याने हे धोरण विद्यार्थी हितासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही उच्च शिक्षणावर भरीव तरतूद करण्यात आली असून, पुढच्या 25 वर्षाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. केवळ कागदोपत्री नाही, तर महत्त्वच्या समित्या नेमल्या असून, पुढील तीन चार महिन्यात हे धोरण लागू होईल.
डॉ. देवळाणकर यांनी सांगितले, की भारताला विकसनशीलतेकडून ते विकसित भारताकडे नेण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून भारताला मानव संसाधनाचे महत्त्वाचे ठिकाण बनवायचे असेल, तर आपले उच्च शिक्षण गुणवत्तापूर्ण असायला हवे. त्यासाठी विद्यापीठांनी व महाविद्यालयाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर द्यावा. मूळ विषयाचे शिक्षण ६० टक्के आणि आवडीच्या विषयांचे शिक्षण ४० टक्के असे प्रमाण राहणार आहे. शिक्षक व प्राध्यापकांना देखील या बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे.
डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० पूर्वीची शैक्षणिक पद्धती साचेबंद होती. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून विद्यार्थ्यांना पेलेल व आवडेल असे शिक्षण मिळणार आहे. ‘स्वयंम’ सारख्या ऑनलाईन कोर्सेसकरिता अनेक संस्था मिळून एकमेकांशी सामंजस्य करार करून विचारांची देवाणघेवाण करीत आहेत. ऑन जॉब ट्रेनिंग फक्त औद्योगिक संस्थेत अथवा कंपनीत पूर्ण करायचे नसून, आपल्या सभोवताली असणाऱ्या संस्था, ग्रंथालये, कंपन्या इत्यादी ठिकाणी देखील विद्यार्थ्यांना अनुभव देता व घेता येऊ शकतात.
डॉ. विजय खरे यांनी सांगितले, की दरवर्षी १२ ते १३ लाख विद्यार्थी परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जातात. त्यामुळे आपला पैसा देशाबाहेर जातो. ही बाब आत्मपरिक्षण करायला लावणारी आहे. अतिशय बुद्धिमान विद्यार्थी देशाबाहेर जात असल्याने आपल्या देशातील शिक्षणात दर्जात्मक सुधारणा घडवून आणण्याची आवश्यकता होती.
दुसऱ्या सत्रात कला शाखेसाठी डॉ. प्रभाकर देसाई, वाणिज्य शाखेसाठी डॉ. यशोधन मिठारे व विज्ञान शाखेसाठी डॉ. रवींद्र क्षीरसागर यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत प्राध्यापकांना मार्गदर्शन करीत त्यांच्या शंकांचे निरसन केले.
समारोप सत्राच्या अध्यक्षस्थानी लोणावळा कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. नरेंद्र देशमुख होते. ते म्हणाले, की हे शैक्षणिक धोरण चांगले आहे. पण यामध्ये सांख्यिकीक विचार कितपत केला आहे ? सध्या धोरण किती गरजेचे आहे, हे दाखवले जाते. मात्र, याची दुसरी बाजूही मांडली गेली पाहिजे.
प्रास्ताविक डॉ. संभाजी मलघे यांनी केले. सूत्रसंचालन प्रा. सत्यजित खांडगे, प्रा. संदीप कांबळे, प्रा. राधा गोहाड, प्रा. दीप्ती कन्हेरीकर यांनी, तर आभार वाणिज्य विभागप्रमुख प्रा. रूपकमल भोसले व डी. डी. भोसले यांनी मानले.
धोरणात ग्रामीण विद्यार्थ्यांबाबत काय विचार केलाय : डॉ. अरुण अडसूळ
नवीन शैक्षणिक धोरणातील बऱ्याच गोष्टी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, प्राचार्य यांना समजलेल्या दिसून येत नाहीत. धोरणाची अंमलबजावणी करीत असताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांबाबत काय विचार केला आहे, आर्थिक सक्षमता, पुरेसे मनुष्यबळ, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे का, याबाबत संभ्रम कायम आहे. क्लस्टर कॉलेज संकल्पना शहरात राबविणे सोयीस्कर आहे, पण ग्रामीण भागात ही संकल्पना राबविताच येणार नाही, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक घटकांना धोरणातील संकल्पनाच समजलेल्या दिसत नाहीत. कोणतेही धोरण गृहीतकावर अवलंबून असता कामा नये. घाईघाईत अंमलबजावणीने गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे, असे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांनी व्यक्त केले.