निसर्गाला आरक्षण द्या…दापोलीतील पर्यावरण स्नेहींच्या पहिल्या सत्रात केली शासनाकडे मागणी
दापोली : आज पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत असून, या निसर्गाला वाचविण्यासाठी राज्यातील पर्यावरणस्नेही एकत्र आले आहेत. त्यांनी आता निसर्गाच्या संवर्धनासाठी आरक्षणाची मागणी केली आणि त्याचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे. दोन दिवस पर्यावरण संवर्धनासाठी काय काय करता येईल त्यावर चर्चा करून एकूण अहवाल तयार केला जाणार आहे.
निवेदिता प्रतिष्ठान, दापोली, टेलस आॅर्गनायझेशन पुणे, महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धनी पुणे आणि महाएनजीओ पुणे या संस्थेच्या वतीने जालगाव येथे दोन दिवसीय पर्यावरण स्नेहींची सहविचार सभा आयोजित केली आहे. त्याचे उद्घाटन आज दुपारी झाले. त्यावेळी सर्वांनी मिळून पर्यावरण रक्षणाचा निर्धार केला. यावेळी निवेदिता प्रतिष्ठानचे प्रशांत परांजपे, टेलस संस्थेचे लोकेश बापट, महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धनीच्या प्रिया भिडे, महाएनजीओचे शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी पर्यावरणासाठी चांगले काम करणार्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये शिक्षक ज्ञानेश्वर शिंदे, एसटी अधिकारी रेश्मा मधाळे, बांधकाम व्यावसायिक मयूरेश शेठ, सरपंच जनार्दन आंबेकर, सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी विनायक महाजन यांचा समावेश होता.
लोकेश बापट म्हणाले, राज्यात अनेक संस्था आहेत, जे पर्यावरणासाठी काम करतात. एकमेकांना माहिती नसते की कोण काय करते? त्यामुळे सर्वांनी एकत्र यावे म्हणून ही सभा आयोजित करण्यात येते. आज एखादी समस्या असेल आणि कोणी निवेदन शासनाला दिले, तर तेवढा दबाव पडत नाही. म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन ते केले तर दबाव पडतो.
प्रशांत परांजपे म्हणाले, आज पर्यावरणासाठी प्रत्येकजण धडपडतोय. पण शासन, प्रशासन कुठेच नाहीत. त्यामुळे सर्व संस्था एकत्र येत आहेत. त्यातून पर्यावरणासाठी काम करायचे आहे. आपल्या सर्वांच्या समस्यांचे एकत्रीकरण करून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहोत. आज निसर्गासाठी आरक्षण मागणार आहोत. तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत. कोकण किनारपट्टीवर कासवांचे संरक्षण केले जात आहे. आम्ही पर्यावरणवादी नसून पर्यावरणस्नेही आहोत. कोणाशी वाद करायचे नाही. आपल्याला पर्यावरणाचे संरक्षण करायचे आहे.
यावेळी प्लास्टिक मुक्त शाळा प्रस्तावाची मांडणी करण्यात आली. यावर परांजपे म्हणाले, याविषयी सरकारकडे मागणी करून प्लास्टिक मुक्त शाळा करण्याचे धोरण आखावे, असे निवेदन देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्याने घरातील दर आठवड्यातील प्लास्टिक कचरा एक दिवस शाळेत जमा करायचा. हा उपक्रम करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. कचरा साक्षरता करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी पालकांना याविषयी जागरूक करायला हवी.
बापट म्हणाले, तिसरे महायुद्ध झाले तर पृथ्वीवय केवळ झुरळ आणि प्लास्टिक शिल्लक राहिल. त्यामुळे प्लास्टिकबाबत अत्यंत ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कचरा नागरिकच करतात. त्यांनी कचरा कमी करणे अपेक्षित आहे. ८७ टन कचरा आतापर्यंत आम्ही रिसायकलसाठी पाठवला आहे. प्लास्टिक बाटल्यांमधून विद्यार्थी पाणी पितात. त्यातून मायक्रो प्लास्टिक पोटात जात आहे. हे थांबवणे गरजेचे आहे. सिंगल यूज प्लास्टिक हे पुन्हा वापरता येत नाही. खरंतर १९८३ मध्ये प्लास्टिक बाजारात आले. त्यापुर्वी आपण त्याशिवाय जगायचो. तेच परत आपल्याला अंगीकारावे लागणार आहे. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, सरकारने शाळांमध्ये स्टीलच्या बाटल्या वापराव्यात यासाठी धोरण करावे. तरच भावी पिढी प्लास्टिकपासून वाचेल. सरकारने या स्टील विषयी योजना सुरू कराव्यात.
ज्ञानेश्वर शिंदे म्हणाले, शाळांमध्ये आदर्श आचारसंहिता विद्यार्थ्यांनी तयार करावी आणि राबवावी. तसेच स्वच्छता माॅनिटर म्हणून संकल्पना यावी. स्टील बाटलीच्या संकल्पनेसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून एक जिल्हा घेऊ शकतात.
भाऊ काटदरे म्हणाले, चिपळूण तालुक्यात आम्ही चार वर्षांपासून प्लास्टिक जमा करत आहोत. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरातील प्लास्टिक शाळेत आणून एकत्र करून ते रिसायकलला पाठवले जाते. आज पुस्तकांचे कव्हर देखील प्लास्टिकचे असते. ते पण बंद व्हायला हवे. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून देखील प्लास्टिक जमा करणे अपेक्षित आहे. पुस्तकाला प्लास्टिकचे कव्हर घालू नये याविषयी अध्यादेश येणे आवश्यक आहे.
प्रिया भिडे म्हणाले, आमचा प्रभाग आम्ही प्लास्टिकमुक्त केला. त्यात स्थानिक नागरिकांनी पुढाकार घेतला आणि प्रशासनाने साथ दिली. त्यामुळे कचरामुक्त काम करता आले. शाळांमधून अधिक जनजागृती करणे अपेक्षित आहे.
चाॅकलेट ऐवजी भेट म्हणून खारीक असा चांगला मेवा दिला तर उत्तम होईल.
पाणी नियोजन विषय :
साखरपा गाव प्रकल्प : शहनवाज शाह म्हणाले, कोकणात पर्यटन आणि रोजगार हवा असेल तर जल, वन आणि कृषी यावर लक्ष द्यायला हवे. आज झाडं कमी होत आहेत. ते वाढविणे आवश्यक आहे.गावातील भुजल पातळीवर योग्य ठेवायला हवी. इंडस्ट्रीमधील बाॅयलरसाठी लाकूड वापरणे बंद करायला हवे. पाण्याचे प्रदुषण वाढतेय. हे थांबवायला हवी.
नदीतील गाळ काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नदीत पाणी अधिक मावेल आणि पूर येऊन गावांना फटका बसणार नाही.
सार्वजनिक विहिरी, तलाव, हातपंप सुरू करावेत. तरच पाणीटंचाई दूर होईल.