कमला नेहरू हॉस्पिटल मधील डायलिसीस सेंटर तातडीने सुरु करा-मुकुंद किर्दत

पुणे:मागील महिन्यामध्ये पुण्यातील कमला नेहरू रुग्णालयातील डायलिसिसची सुविधा बंद करण्यात आली असून आरोग्य विभागाने सुविधा पुरवणाऱ्या संस्थेची असलेला करार रद्द केला आहे. त्यामुळे रुग्णांचे हाल होत आहेत. याबाबत महानगरपालिकेने टेंडर प्रक्रिया सुरू केली आहे. अजून ७-८ महीने ही नवी सेवा सुरू होणार नाही अशी स्थिति आहे. आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी या नवीन टेंडरला विरोध दर्शवला असून ९५० रुपयात मिळणारी सेवा बंद करून १५०० रुपयाची सेवा घेण्यामध्ये जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आहे आणि पुरवठादारास वेळेत परतावा देवून डायलिसिस सेवा सुरळीत करण्यास सांगण्याऐवजी प्रशासन मनमानी करून ना नफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या लायन्स क्लबची सेवा बंद करीत असल्याचा आरोप केला आहे.
कमला नेहरू डायलिसिस सेंटर येथे गेली सात आठ वर्षे लायन्स क्लब पुणे मुकुंद नगर चारिटेबल ट्रस्ट ही संस्था. शहरी गरीब योजनेअंतर्गत महापालिकेस 950 रुपये प्रति डायलिसिस करून देते. परंतु आता महानगरपालिकेने नवीन टेंडर काढले असून त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दरपत्रकाप्रमाणे हेच डायलिसिस करण्यासाठी किमान पंधराशे रुपये खर्च येईल. या मुळे महापालिकेचे थेट नुकसान होत नसले तरी जनतेच्या पैशाचे मात्र नुकसान होईल तसेच या दरवाढीमुळे पुण्यातील सर्वच डायलिसिस सेंटरवर दर वाढतील आणि याचा फटका सामान्य जनतेस पडेल अशी भीती मुकुंद किर्दत यांनी व्यक्त केली आहे.
यासंदर्भात आयुक्त विक्रमकुमार यांना निवेदन देण्यात आले असून त्या निवेदनामध्ये अनेक आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. ही संस्था व्यापारी संस्था नसून धर्मादाय संस्था असून त्यांची जून २०२३ पासून ची बिले अजूनही दिली गेलेली नाहीत. ही दिरंगाई जाणीवपूर्वक केली गेली का ? बऱ्याचदा रुग्णाला महानगरपालिकेच्या या डायलिसिस सेंटर ऐवजी खाजगी रुग्णालयांकडे पाठवले जाते. सध्या चालू असलेली ७-८ मशीन्सची संख्या ही सुद्धा महिनाभरामध्ये अडीचशेपेक्षा अधिक डायलिसिस करण्यासाठी पुरेशी आहे. म्हणजेच सुस्थितीत असलेली सात आठ मशीन सुद्धा आत्ताची गरज पूर्ण करू शकतात.
दरम्यान महानगरपालिकेने यासंदर्भात नव्याने टेंडर काढले आहे या टेंडर मध्ये डायलिसिस सेंटर हे पंधरा बेडचे असेल व त्यासोबत अतिदक्षता विभाग असेल असे म्हटले आहे. डायलिसिस सेंटर चालवण्यासाठी अतिदक्षता विभागाची गरज नाही हे स्पष्ट आहे. तरीसुद्धा या टेंडर मध्ये हे काम एकत्रितपणे जोडले आहे. हा करार २८ वर्षासाठी करण्याचा महानगरपालिकेचा इरादा आहे. यासंदर्भात आरोग्य अधिकारी यांनी सांगितल्याप्रमाणे जी गुंतवणूक केली जाणार आहे त्याच्यावरती योग्य परतावा मिळण्यासाठी २८ वर्षे करार केला जाणार असल्याचे सांगितले. लायन्स क्लब ने या ठिकाणी २ कोटींची भांडवली गुंतवणूक केलेली आहे. पाच सात वर्षात त्याचा पुरेसा परतावा मिळालेला नसताना करार रद्द करणे अयोग्य आहे.
नगर विकास विभागाच्या आदेशाप्रमाणे भाडे आणि सुरक्षा अनामत ठेव निर्धारण समिती यांची मान्यता कुठल्याही जागा टेंडर अथवा जागा व्यवहार करताना घेणे गरजेचे आहे. ती मान्यता घेतलेली नसल्यामुळे हे टेंडर अयोग्य ठरेल.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता व जनहित पाहता
१ ) कराराप्रमाणे ९५०/- इतक्या स्वस्त दरात मिळत असलेली डायलिसिस सेवा बंद करणे व १५०० रु मध्ये नवी सेवा घेणे म्हणजे मनमानी आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी ठरेल.
२ ) एनजीओ मार्फत चालवल्या जाणार्याळ सुविधा ची आर्थिक परिपूर्ती ठराविक वेळेत केली जावी, तरच ही व्यवस्था सक्षमपणे काम करू शकते.
३ ) परताव्यासाठी दीर्घकालीन २८ वर्षाचा करार करण्याऐवजी एनजीओ मार्फत चालवल्या जाणार्याा सुविधा केंद्रांना शहरी गरीब योजने शिवाय इतर रुग्णांना सशुल्क सेवा देण्याची मुभा द्यावी. जेणे करून त्यांना गुंतवणुकीवर योग्य परतावा मिळेल
४ ) आधीचा करार संपेस्तोवर जुन्या पुरवठादाराकडून सशर्त अटीवर डायलिसिस सेवा घेतली जावी, जनतेची अडचण करू नये.
सदरची लायन्स क्लब ची डायलिसिस सेवा ही अटीशर्तीसहीत पूर्ववत करावी. अशी मागणी करणारे निवेदन आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत, धनश्याम मारणे, शंकर थोरात, विकास लोंढे आदींनी काल आयुक्तांना दिले.