उद्धव ठाकरेंची महापत्रकार परिषद : अॅड. असीम सरोदेंनी राहूल नार्वेकरांचा प्रत्येक मुद्दा काढला खोडून
मुंबई : विधीमंडळ पक्षाला महत्व नसून मूळ पक्षाला जास्त महत्व आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. न्यायालयाच्या त्या निकालानुसार राहूल नार्वेकर यांना निकाल देणे गरजेचे होते. मात्र नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आधार घेवून आमदार अपात्रतेचा निकाल दिला. जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगदी विरोधी होता. असे करून नार्वेकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे मत अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
अपात्रतेच्या निकालानंतर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज महापत्रकार परिषद घेतली. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत, अॅड. अनिल परब, आमदार उद्धव ठाकरे, अॅड. असीम सरोदे आदी उपस्थित होते. यावेळी अॅड. असीम सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकालाचे सविस्तर विश्लेषण केले. विशेष म्हणजे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे अॅड. रोहित शर्मा देखील यावेळी उपस्थित होते.
अॅड. असीम सरोदेंनी राहूल नार्वेकरांचा प्रत्येक मुद्दा काढला खोडून
- लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करतात, हा प्रकार थांबावा म्हणून 1985 साली पक्षांतर बंदी कायदा आस्तित्वात आला.
- या कायद्यानुसार जर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला पक्ष सोडायचा असेल तर त्याला आपले पद सोडावे लागते. म्हणजेच तो खासदार, आमदार अपात्र ठरतो.
- या कायद्या नुसार दोन तृतियांश आमदार फुटले तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. पण त्यापेक्षा जास्त आमदार फुटले तर हा कायदा लागू होतो.
- एकनाथ शिंदे गेले त्यावेळी त्यांच्यासोबत फक्त 16 आमदार होते. पण त्यानंतर बंडखोरी करणाऱ्यांची संख्या वाढून 40 झाली. त्यामुळे या सर्वांसाठी पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो.
- पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थच असा आहे की, पक्षातील बंड आणि फुटीरवादी प्रवृत्ती बंद व्हावी असा आहे. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी या कायद्याची थट्टा केली आहे. त्याच्या निकालामुळे पक्षांतर बंदीला अधिक चालना मिळणार आहे. नार्वेकरांनी आपल्या मनाला पाहिजे तसा न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ लावला आहे.
- विधीमंडळ पक्षाला पाच वर्षांचा काळ असतो. मात्र त्याला महत्व नसून मूळ पक्षाला जास्त महत्व आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. न्यायालयाच्या निकालानुसार राहूल नार्वेकर यांनी निकाल देणे गरजेचे होते. कारण अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकरांकडे आहेत.
- मात्र नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आधार घेवून आमदार अपात्रतेचा निकाल दिला. जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगदी विरोधी होता. वास्तविक त्यांनी तात्कालिन स्थिती पाहून अन् तठस्थ राहून निर्णय घेणे गरजेचे होते.
- केवळ बहुमत महत्वाचे नाही तर त्या पक्षाला कायदेशीर मान्यता देखील हवी असे न्यायालयाने सांगितले होते.
- न्यायालयाच्या चौकटी नुसार नार्वेकरांनी निकाल द्यायचा होता. मात्र, नार्वेकरांनी याची वेगळी सुनावणी घेतली.