नवजात बालक मृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी समिती नेमणार- आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

नागपूर – नवजात बालकांचा मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीत दुर्गम भागात आरोग्य सेवेसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. या समितीकडून एक महिन्यात अहवाल मागवला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

सदस्य ॲड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी दिलेल्या उत्तरात मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी ही माहिती दिली.

राज्य शासनाच्या सुरु असलेल्या उपयायोजनांमुळे बालकांचा मृत्युदर कमी होत आहे. नवजात शिशुंची विशेष काळजी घेण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात आजारी नवजात शिशूच्या उपचाराकरिता एकूण 52 विशेष नवजात काळजी कक्ष (SNCU) स्थापन करण्यात आले असून त्याअंतर्गत श्वसनाच्या उपचाराकरिता (सीपीएपी)मशीन उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. या कक्षात बालरोग तज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक विशेष नवजात काळजी कक्षामधील वैद्यकीय अधिकारी व अधिपरिचारिका यांचे  प्रशिक्षण राज्यस्तरावरुन घेण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी दिली.

याशिवाय, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुसज्ज प्राथमिक अतिदक्षता केंद्र (PICU) तसेच बालरोग व नवजात अतिदक्षता केंद्र (NICU) उपलब्ध आहेत. तेथे रुग्णखाटा व्हेंटीलेटरसह उपलब्ध आहेत. त्यामुळे रुग्णालयात उपचारार्थ येणाऱ्या बालकांना रुग्णालय प्रशासनातर्फे सुयोग्य उपचार देण्यात येतात. कुठलाही रुग्ण उपचाराविना वंचित राहत नाही. सर्व आजारी नवजात शिशुकरिता शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत औषधे, तपासण्या तसेच वाहतूक लाभ देण्यात येतो. तसेच नवीन सुविधा वाढविण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सन 2018-19 मध्ये 37 विशेष नवजात काळजी कक्ष कार्यरत होते, तर सन 2023-24 मध्ये 52 विशेष नवजात काळजी कक्ष कार्यरत आहेत. माता व नवजात बालकांना तज्ज्ञ सेवा मिळण्यासाठी रुग्णालयांना प्रथम संदर्भ सेवा केंद्र म्हणून स्थापित केले आहे व तेथे स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, रक्ताची सोय, सोनोग्राफी, सिझेरीयन सेक्शनची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच मोफत संदर्भ सेवा आजारी नवजात बालकांसाठी उपलब्ध करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्यात माता व बालकांच्या आरोग्याकडे सतत व विशेष लक्ष दिल्याने अर्भक मृत्यू दर 16 तर बालमृत्यु दर 18 झालेला आहे. देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये हा दर कमी करण्यामध्ये राज्याचा तिसरा क्रमांक आहे. यात सतत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न आरोग्य विभाग करीत आहे. तसेच पायाभूत सविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. राज्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालये तसेच वैद्यकीय महाविद्यालये यांची आवश्यकतेनुसार नवीन निर्मिती करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य रवी राणा, योगेश सागर, प्रताप अडसड, राजेश एकडे, राम सातपुते यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.