Maratha reservation : शासनाचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटलांच्या भेटीला
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभरासाठी करण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय दि.३ नोव्हेंबर रोजी निर्गमित झाला आहे. या निर्णयाची प्रत आज शासनाच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून दिली. तसेच त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूसही केली. जरांगे पाटील यांनी या शासन निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. उपोषण संपल्यानंतर जरांगे पाटील हे येथील गॅलक्सी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संदिपान भुमरे, गृहनिर्माण मंत्री तथा जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, आमदार नारायण कुचे, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे यांच्या शिष्टमंडळाने आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची आज घेतली. गॅलक्सी रुग्णालयात हे शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांना भेटले.
जरांगे पाटील यांनी या शासन निर्णयाबाबत समाधान व्यक्त केले. शासन आमच्या मागणीसंदर्भात गांर्भीर्याने काम करीत आहे. समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी झाल्याने राज्यभरातील समाज बांधवांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. आपली प्रकृती आता चांगली असून मी लवकरच बरा होईन, असेही त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले की, ‘ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाने तातडीने या समितीची व्याप्ती राज्यभर करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केल्याने विश्वास वाढला आहे. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे कामकाज सुरु आहे. मराठा समाजाला लवकरात लवकर न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने समितीही कामकाज करीत आहे. शासनाच्या निर्णयाबाबत मनोज जरांगे पाटील हे सुद्धा समाधानी आहेत. त्यांनी आता आपल्या प्रकृतीची काळजी घ्यावी’, असे आवाहन भुमरे यांनी केले.
शासन निर्णयाबद्दल…
सामान्य प्रशासन विभागाच्या या शासन निर्णयानुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक ते अनिवार्य दस्ताऐवज, पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तिंना तसे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धतीविहित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीची व्याप्ती संपूर्ण राज्यासाठी वाढविण्यात आली आहे. तसेच या समितीने आपला अहवाल दि.२४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शासनास सादर करावा असे नमूद केले आहे.
समितीची रचना
शासन निर्णयानुसार समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) असून अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सदस्य असून सह सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.