नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी करण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील शेतकऱ्यांच्या बांधावर

यावेळी  विखे पाटील म्हणाले, कृषी विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार जिल्ह्यात 67 हजार हेक्टर पैकी 55 हजार हेक्टरवर सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. कपाशीलासुध्दा मोठ्या प्रमाणात मार बसला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला तत्काळ नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पिकांवर खोडकिडीचाही प्रादुर्भाव आढळला असून कृषी शास्त्रज्ञांकडून त्याचे निरीक्षण केले जाईल. पंचनामे पूर्ण होताच राज्य सरकारकडून शेतक-यांना भरीव मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी त्यांनी चिमूर तालुक्यातील वाहनगाव येथील नथ्थुजी रणदिवे यांच्या शेतातील नुकसानग्रस्त सोयाबीनची, बोथली येथील सुधाकर बरडे यांच्या शेतातील कपाशी आणि रेंगाबोडी येथील गजानन ठोंबरे यांच्या शेतातील सोयाबीनची पाहणी केली.

महसूल विभागाचा आढावा

चिमूर येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात आढावा घेतांना ना. विखे पाटील म्हणाले, घरकुल योजनेसाठी लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना जवळचे रेती डेपो उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यादृष्टीने महसूल प्रशासनाने नियोजन करावे. विनाकारण वाळूसाठी घरकुलच्या लाभार्थ्यांना आर्थिक भुर्दंड पडायला नको. चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन इमारत तसेच चिमूरच्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी आणि निवासी वसाहतींकरीता निधीमागणीचा प्रस्ताव पाठवावा. भुमी अभिलेख अंतर्गत जमीन मोजणीकरीता ड्र्रोन / रोव्हर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे जमिनीची मोजणी गतीने करून द्यावी. अर्ज आल्यानंतर 12 ते 15 दिवसांत संबंधित लाभार्थ्यांची जमीन मोजणी झाली पाहिजे.

पाणंद रस्ते हा शासनाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. जास्तीत जास्त लोकांचा पाणंद रस्त्यांचा उपयोग होण्यासाठी जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते मोकळे करा. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत चंद्रपूर जिल्ह्यात चांगले काम झाले आहे. तरीसुध्दा पंचायत समिती स्तरावर किंवा मंडळनिहाय कार्यशाळा घेऊन या योजनेची माहिती शेतक-यांपर्यंत पोहाेचवा. जेणकरून जास्तीत जास्त शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतील, अशा सुचना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या. यावेळी वीज पडून बैल मृत्युमुखी पडल्यामुळे रतिराम गायकवाड आणि गणेश देवतळे यांना महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते मदतीचा धनादेश देण्यात आला.

आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडीया यांनी घरकुलच्या लाभार्थ्यांना जवळच्या घाटावरून वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच चिमूर येथे आज संपूर्ण प्रशासन आले आहे. येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयसुध्दा कार्यान्वित झाले असून लवकरच स्वतंत्र चिमूर जिल्ह्याची निर्मिती करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

जिल्हाधिका-यांनी केले सादरीकरण

सादरीकरण करतांना जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात 57 टक्के हेक्टरवर ई –पीक पाहणी प्रयोग झाले असून लवकरच 100 टक्के ई-पीक पाहणी करण्यात येईल. तसेच ई- फेरफार आणि ई- चावडी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गत दोन महिन्यात अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात 61430 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. बाधित झालेल्या शेतक-यांची संख्या 68 हजार असून यापैकी 58 हजार शेतक-यांचे पंचनामे पूर्ण करून अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात 40 पैकी 38 वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात आले आहे. यातून 28 कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यात 30 वाळू डेपोचे नियोजन करण्यात आले आहे. गौण खनीज मधून 64 टक्के वसूली करण्यात आली असून अवैध उत्खनन व वाहतुकीतून 2 कोटी 1 लक्ष रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. शासन आपल्या दारी अंतर्गत जिल्ह्यातील 3 लक्ष 80 हजार 950 लाभार्थ्यांना लाभ आला आहे. तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गतवर्षीपेक्षा 500 पट शेतक-यांचा सहभाग वाढला आहे. गतवर्षी या योजनेत 67 हजार शेतकरी सहभागी झाले होते तर यावर्षी सहभागी शेतक-यांची संख्या 3 लक्ष 50 हजार 976 आहे. यातून 3 लक्ष 27 हजार हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित विम्याचे कवच प्राप्त झाले असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी सांगितले.

बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह खासदार अशोक नेते, आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडीया, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम. यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.