पंतप्रधान मोदी यांनी हस्तक्षेप करून मणिपूर चा हिंसाचार थांबवावा व शांतता निर्माण करावी.-प्रशांत(लुकस) केदारी

पुणे : दोन समाजात शांतता निर्माण व्हावी या उद्देशाने आणी तसेच दोनीही बांधव भारतीय आहेत म्हणून एकात्मता, सलोखा निर्माण झाला पाहिजे असे ख्रिस्ती नेते लुकस केदारी यांनी सांगितले. भारताच्या अखंडतेला मणिपूरच्या हिंसाचारामुळे गालबोट लागले आहे असे राहुल डंबाळे जे अल्पसंख्यांक परिषद अध्यक्ष आहेत यांनी केले, ऍड. अन्टोन कदम यांनी हा अन्याय म्हणजे जणू अराजक्ता वाढली असे स्पष्ट केले,मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधी झुबेर मेमन देखील यात सहभागी झाले होते,
भारतात आदिवासी मणिपूर राज्यात जॊ ३ मे २०२३ पासून तेथील अनुसुचित जमातीवर कटकारस्थाने रचून मोठ्या प्रमाणावर सांप्रदायिक हिंसाचार चाललाय याबाबत निषेध व शांतता निर्माण करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेतली,मणिपूर मध्ये गेल्या ५० पेक्षा जास्त दिवसापासून राज्यात चाललेल्या अमानवीय हिंसाचाराबद्दल तेथील राज्य व केंद्र सरकार काहीच बोलत नाहीत. यामुळे हा विषय आंतर राष्ट्रीय पातळीवर गेला आहे. सहिष्णू समजल्या जाणा-या स्वतंत्र भारतासाठी गंभीर बाब आहे. आदिवासी मणिपूर राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मितेई लोकांना अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जा देण्याबाबत न्यायालयाने सुतॊवा करताच राज्य सरकारला जाग आली. आदिवासीचे संविधानिक हक्क सहजासहजी हिसकावणे हे बाब विवादित झाली. बहुसंख्य असल्याने मितेई लोकांच्या प्रेरित ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूर ,संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी ३ मार्च २०२३ ला मोर्चा काढला. व कळीचा मुद्दा कि काय त्यात अनुसूचित जमातीत असलेल्या कुकी समाजाच्या विरोधात मॊठमोठ्या घोषणाबाजी केली गेली. कुकी समाजाच्या भावना दुखविल्या गेल्याने त्यावर प्रतिक्रिया उमटणे सहाजिकच आहे. बहुसंख्य असलेल्या कट्टरपंथीय लोकांनी “अँग्लो-कुकी युद्ध शताब्दी” गेटला आग लावून शांततापूर्ण चाललेल्या रॅलीला हिंसाचारात बदलले. लीसुंगमध्ये आणि टोरबर्ग, चुराचंदपूर, मणिपूर येथे शांततापूर्ण रॅलीत सामील झालेल्या लोकांवर हिंसाचार केला गेला. याला प्रतिसाद म्हणून मणिपूरमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कुकी समाजाच्या वतीने शांततापूर्ण मोर्चा काढण्यात आले.
मणिपूर सरकार हिंसाचार थांबवू शकले असते आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात दंगा व्यवस्थापनही करू शकले असते, तथापि राज्य सुरक्षा दलाच्या उपस्थितीत मितेई जमावाने केलेल्या हिंसाचारात मनुष्यहानी, संपत्तीचे नुकसान झाले,तात्काळ कुठल्याही हालचाली केल्या गेल्या नाहीत. आदिवासी कुकींची घरे लाल रंगाने चिन्हांकित केल्यामुळे ही घटना पूर्वनियोजित होती हे सुर्यप्रकाशासारखे सुस्पष्ट आहे. विनिर्देष्टीत खूण असलेल्या घरांवर हा हल्ले करण्यात आले . तेथील चर्चसला लक्ष्ये करून हल्ले करण्यात आले. जातीयवादी कट्टरपंथीयांनी विविध पोलिस स्टेशनमधून शस्त्रे हस्तगत केली, पांगे येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातही त्यांना शस्त्रे व दारूगोळा जप्त करण्याची जणुकाही मोकळीक देण्यात आली होती. मणिपूर सरकार बहुसंख्य मितई समुदायाशी हातमिळवणी करत असल्याचे दिसून येते. जमावाने द-याखो-यात व जंगलात रहाणा-या कुकी आदिवासी समजास वेठीस धरले आणि इम्फाळ आणि खोर-या बाहेरील गावांमध्ये आंदाधुंद जाळपोळ केली. मणिपूरचे राज्यपोलीस दल यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली , परिणामी आदिवासींना हातबल व असहाय्यतेची जाणिव झाली. ज्यांचे रक्षण करणाची जबाबदारी असलेलेच प्रशासन बहुसंख्यांक मीतेई जमावाला शस्त्रे घेऊन कुक्यांच्या मालकीची असंख्य घरे, चर्चस आणि आदिवासी शाळा जाळत असल्याचे पाहून त्यांचा सरकारवरील विश्वास उडाला. पर्यायाने त्यांना आपआपली जळणारी घरेदारे सोडून पळून लष्कराच्या छावणीत आश्रय घ्यावा लागला अथवा जंगलात लपून छ्पून रहावे लाग्त आहे.
मितेई जमावाच्या भीषण जाळपॊळी व एकसारख्या हल्ल्यामुळे कुकींचे जीवन आणि मालमत्तेचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. मृतांची संख्या शेकड्यात पोहोचलेली आहे, तर २०० च्या वर गावे , वस्त्या वसाहती उद्ध्वस्त झालेली आहेत, शेकडो कुकी लॊक जखमी , २३० च्या वर चर्चेस उध्वस्त झाली, ४७०० च्यावर घरे जाळली गेली, वरील घटना लक्षात घेता, आम्ही मणिपूर सरकारच्या निष्क्रियतेचा तीव्र शब्दात निषेध करतो, आणी खालील प्रमाणे मागण्या भारतीय सरकार कडे करीत आहोत.
१. मणिपूर येथील उदभवलेल्या हिंसाचार जाळपॊळ नुकसानीची निवृत उच्य न्यायालय न्यायाधिशाच्या आखतारीत न्यायीक चौकशी करण्यात यावी .
२. मणिपूर राज्यात आराज्यकतेतून उदभवलेल्या हिंसाचार रॊखण्यास राज्य असर्थ ठरल्याने तेथे लागलीच राष्ट्रपती राजवट लागू करावी
३. केंद्र सरकारने तातडीने मणिपूर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी सर्व समावेशक शांतता प्र्स्स्थापित करण्यासाठी शांतता मंडळाची स्थापना करावी नेमावे.
४. आदिवासी कुकी समाज बांधवाना झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी व त्यांचे पुनर्वसन करावे, हिसाचारात बळी गेलेल्या मृतांच्या आप्तासाठी प्रत्येकी 10 लाख रुपये मदत द्यावी.
५. मणिपूर हिसाचारात नुकसान झालेले चर्चस, संस्था व शाळांचे युध्द पातळीवर पुनर्वसन करावे.
६. हिंसाचारतील पिडित आदिवासीसाठी आर्मी / लक्ष्करी छावनीस पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यावे व सुरक्षितता द्यावी .
यावेळी ख्रिस्ती जेष्ठ नेते जॉन पौल,
रिजनल ख्रिश्चन सोसायटी चे सर्व पदाधिकारी अलीस लोबो, फेबियाणं सॅमसन, प्रमोद पारधे, सोन्याबापू वाघमारे, रतन ब्राम्हणे, अल्फानसो अण्णा, तेरेसा केदारी, सुधाकर सदफळ, नितीन हुबर्ट आणी सल्लागार जॉन मनतोडे उपस्थित होते.