‘कांदा उत्पादक’ शेतकऱ्यांना अनुदान बाबत, राज्य सरकारचा आडमुठेपणा.. मुदत तातडीने वाढवण्याची मागणी… काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी
पुणे – कांदा ऊत्पादक शेतकरी पडत्या भावामुळे मेटाकुटीस आला असुन परराज्यात कांद्याची मागणी नाही तसेच कांद्याची हवी तशी निर्यात होत नसल्याने उत्पादन खर्च ही निघत नसल्याने, कांदा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ५०० रू ची मागणी असतांना, राज सरकारने ३.५० रू किलो देऊ केलेले अनुदान ३१ मार्च पर्यंतच देऊन ते थांबवले आहे. हा राज्य सरकारचा आडमुठेपणा असुन, हंगाम संपे पर्यंत (एप्रिल व मे २३ अखेर) हे अनुदान देणे गरजेचे असतांना, शेतकऱ्यांवर मदतीची टांगती तलवार ठेवत, दोन महीन्यापुर्तेच अनुदान का दिले असा संतप्त सवाल देखील काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी आज केला.. व तातडीने पुढील दोन महीने अनुदान सुरू ठेवण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने केल्याचे सांगितले..!
सरकार विधानसभेत कांदा निर्यात सुरू असल्याचे म्हणते, मात्र निर्यातीसाठी विदेशातील बाजारपेठेत कांदा पोहोचवण्या करीतां आवश्यक वाहतुक कंटेनर्सचे भाडे सु २॥ पट वाढले आहे.. दुबई साठी वाहतुक करणाऱ्या कंटेनर्सचे भाडे मागील वर्षी सु. ८०० डॅालर्स होते मात्र यंदा ते सु १७००-१८०० डॅालर्स झाले आहे, या वर केंद्र सरकार काहीही करत नाही. तसेच कांदा पॅकींग, बारदान, बॅाक्स पॅकींग, क्रेट व वाहतुकीवर आकारला जाणारा ‘जीएसटी’ सरते शेवटी ‘कांदा खरेदीवरील खर्च’ म्हणून ऊत्पादक-शेतकऱ्यांचेवरच लावला जातो, त्या वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी पिचला आहे, याचे भान ही खरेतर डबल इंजिन सरकारने ठेवले पाहीजे होते अशी टीका देखील काँग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली..
पुर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारांनी कांदा संकट हस्तक्षेप व सहाय्यक योजना राबवल्या. ‘महाराष्ट्र मार्केटींग फेडरेशन’ द्वारे कांद्याची (वर्गवारी न करता) सरसकट खरेदी करून, नाफेड मार्फत कांदा-निर्याती करण्यात आल्या व त्यामुळेच ‘पुर्व काँग्रेस सरकारांनी राबवलेल्या घोरणांमुळेच’ २०१४ पर्यंत भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत कांदा निर्यातीची मक्तेदारी होती.. मात्र दुर्दैवाने ती आता संपुष्टात आल्याचे पहायला मिळते..! याचा फटका देशातील कांदा ऊत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे, अशी पुस्ती ही काँग्रेस ने दिलेल्या प्रसिध्दी निवेदनात जोडली..!