‘महाशक्ती’ च्या दबावाखाली शाळांसाठीचे दोन मोठे भूखंड बड्या व्यावसायीकांच्या घशात
पुणे – वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्यासाठी ठेकेदारासाठी स्वत:च्या नावावर ३६० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव मंजुर करणार्या पुणे महापालिकेमध्ये (Pune Municipal Corporation)आणखी दोन मोठे भूखंड खाजगी शाळांना देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. बाणेर आणि हडपसर येथील शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या दोन भूखंडांवर पीपीपी तत्वावर खाजगी शाळा सुरू करण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. यानिमित्ताने सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी आरक्षित असलेल्या जागां खाजगीकरणाच्या माध्यमांतून बड्या उद्योजकांच्या घशात घालण्यामागे ‘महाशक्ती’ कार्यरत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या सुमारे २५६ हून अधिक शाळांमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबातील सुमारे एक लाख मुले शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये मराठी, इंग्रजी, कन्नड, हिंदी आणि उर्दु माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा संपुर्ण खर्च महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येतो. अशातच महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये विविध ठिकाणी शाळांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. तर महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळा देखिल येत्या शैक्षणिक वर्षापुर्वी महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
अशातच बाणेर येथील स.नं.६५ वसंत विहार जवळील सुमारे ४.५ एकर आणि हडसपर स.नं.३३३, ३३६ येथील सुमारे ३.३५ एकर जागेवर पीपीपी तत्वावर खाजगीकरणातून शाळा विकसित करण्यासाठी प्रशासकिय पातळीवर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. पीपीपी तत्वावर विकसित करण्यात येणार्या शाळा संबधित संस्थांना ३० वर्षांसाठी चालविण्यास द्यायच्या आहेत. याबदल्यात महापालिकेने पाठविलेल्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण तसेच आरटीई नुसार २५ टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश देण्याच्या अटीवर चर्चा सुरू आहे. विशेष असे की, महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने यासंदर्भात ना हरकत देताना शिक्षण मंडळाकडून या परिसरांमध्ये नव्याने शाळा सुरू करण्याचे कुठलेही नियोजन नसल्याचे म्हंटल्याची माहीती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीची धावपळ सुरू झाली आहे.
वारजे येथे हॉस्पीटल बांधण्यासाठी मोठा आर्थिक धोका उचलून महापालिकेने स्वत:च्या नावे ठेकेदारासाठी ३६० कोटी रुपये कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. अशातच बाणेर आणि हडपसर येथील दोन मोठे भूखंड मोठ्या खाजगी संस्थांना दिल्यास सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण दुरापस्त होणार आहे. महापालिकेने सुरू केलेल्या इंग्रजी शाळांतील विद्यार्थ्यांना आठवीनंतर खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामध्ये अगदी आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत असल्याने प्रसंगी शिक्षणही सोडावे लागत आहे. त्यावर दीर्घकालिन उपाय करण्याकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष आहे. परंतू महापालिकेचे भूखंड बड्या व्यावसायीकांच्या घशात घालून सर्वसामान्यांना सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठीच ‘महाशक्ती’ कार्यरत असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. यासंदर्भात प्रशासनातील अधिकार्यांकडे विचारणा केली असता, माहिती देण्यास नकार दिला.
ऍमेनिटी स्पेसचे भूखंडांचे खाजगीकरणातून विकसन करण्याचे प्रस्ताव पुर्वीच मंजूर
महापालिकेच्या शेकडो एकर ऍमेनिटी स्पेसचा खाजगी संस्थांच्या मार्फतीने विकास करून या जागा ३० ते ९० वर्षांच्या मुदतीवर त्याच संस्था देण्याचा प्रस्ताव दोन वर्षांपुर्वी स्थायी समितीमध्ये मंजुर करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजुर करताना ऍमेनिटी स्पेसवर जे आरक्षण असेल (उदा. शाळा, हॉस्पीटल, बहुद्देशीय केंद्र, क्रिडा संकुल आदी) तेच विकसित करण्याची अट घालण्याची उपसूचनेसह तो मंजूर करण्यात आला होता. यातून नागरी सुविधा निर्माण करण्यासोबतच महापालिकेला उत्पन्न मिळेल, असा मुलामा देण्यात आला होता. प्रत्यक्षात पुणेकरांना थेट कुठला लाभ आणि कशा पद्धतीने मिळणार याचे उत्तर मात्र देण्यात आले नाही. विरोधक आणि सामाजिक संघटनांनी याला तीव्र विरोध केल्यानंतर हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात पडला आहे. मात्र, आता पुन्हा मागील दाराने ‘महाशक्ती’च्या जोरावर मोक्याचे भूखंड बड्या व्यावसायीकांच्या घशात घालण्यासाठी डील सुरू झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.