वारजे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल : ठेकेदार कंपनीसाठी स्वत:च्या नावे कर्ज घेतल्यास महापालिकेचे पतमानांकन घसरणार
पुणे – वारजे येथे डीबीओएफटी तत्वावर ३५० बेडस्चे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्यासाठी महापालिका स्वत:च्या नावावर परदेशी बँकेतून ३६० कोटी कर्ज घेणार आहे. या कर्जाला परदेशी विमा कंपनी जामीनदार राहाणार असून कर्ज आणि विम्याचा हप्ता ही ठेकेदार कंपनीच भरणार आहे. ठेकेदारावर मेहेरबान होउन काढण्यात येणार्‍या कर्जामुळे महापालिकेच्या बाजारातील पतमानांकन घटणार आहे. भविष्यात महापालिकेला कुठल्याही महत्वाच्या प्रकल्पासाठी बॉन्डस् अथवा कर्ज काढायचे झाल्यास याचा थेट फटका बसणार असल्याची भिती आता अधिकारी वर्गातून व्यक्त होउ लागली आहे.
लोकनियुक्त सदस्यांचा कार्यकाळ संपण्यापुर्वी ९ फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रथम स्थायी समिती आणि नंतर १८ फेब्रुवारीला वारजे येथे डीबीओएफटी तत्वावर ३५० बेडस्चे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारण्याचा प्रस्ताव घाईगडबडीत मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर करताना भाजपच्या सदस्यांनी हे हॉस्पीटल उभारण्यासाठी ठेकेदारासाठी बँकेतून घेण्यात येणारे कर्ज महापालिकेच्या नावावर घ्यावे. यासाठी राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी, ही दिलेली उपसूचना देखिल मंजूर करण्यात आली. महापालिका प्रशासनाने २६ मे २०२२ रोजी राज्य शासनाकडे या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी पत्रव्यवहार केला. त्यामध्ये मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारणेबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष आग्रही असल्याचेही नमूद केले. तसेच महापालिका नियमशासकिय संस्था असल्याने खाजगी निविदाधारकापेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. या कर्जाची परतफेड करण्याची तसेच कर्जाचा विमा उतरवण्याची जबाबदारी ही ठेकेदाराची राहील. तसेच महापालिका, पात्र निविदाधारक ठेकेदार व वित्त पुरवठा करणारी संस्था यांचा त्रिसदस्यीय करारनामा करण्यात येईल, असे पत्र पाठविले. राज्यात जूनमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर ऑगस्ट २०२२ ला राज्य शासनाने याला मान्यता दिली. यानंतर महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबविली.
नुकतेच यासाठी आलेल्या दोन निविदांपैकी महापालिकेच्या दृष्टीने अधिकचा फायदा होईल, त्या रुरल एनहानसर्स या संस्थेची निविदा मान्य करण्यात आली आहे. या कंपनीने या हॉस्पीटलसाठी ३६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला असून आंतरराष्ट्रीय बँकेकडून महापालिकेच्या नावे कर्ज घेतल्यास अवघे १.५ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल, असा दावा केला आहे. तसेच ३५ फ्रि बेडस् आणि २१ बेडस् हे सीजीएचएस दराने उपलब्ध करून देण्यासोबतच ९० लाख रुपये वार्षिक भाडे देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ही ठेकेदार कंपनी या सर्व बाबींची पूर्तता कशी करणार याची सर्व माहिती ४५ दिवसांत महापालिकेला द्यावी असे पत्र देणार असून सर्व पुर्तता आणि शहनिशा केल्यानंतरच वर्कऑर्डर देण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या नावावर कर्ज घेतल्यास पतमानांकन घटणार
महापालिकेला एए प्लस पतमानांकन मिळाल्याने महापालिकेने चार वर्षांपुर्वी चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी २०० कोटी रुपयांचे बॉंडस् काढले आहेत. या २०० कोटी रुपयांसोबतच ३६० कोटी रुपयांचे कर्ज काढल्यास महापालिकेच्या बुक्समध्ये कर्जाची आकडेवारी दिसणार आहे. यामुळे त्यापुढील काळात कुठल्याही प्रकल्पासाठी कर्ज काढायचे झाल्यास महापालिकेच्या पतमानांकामध्ये फरक पडणार असून याचा फटका अगदी कर्ज मिळण्यापासून व्याजदरावरही होण्याची भिती अधिकारी वर्गातून होउ लागली आहे. महापालिकेने यापुर्वी काढलेल्या बॉन्डस्वर सध्या ५.७९ टक्के व्याज भरण्यात येत आहे. तर रुरल एनहानसर्स कंपनीने आंतरराष्ट्रीय बँकेकडून केवळ १.५ टक्के दराने महापालिकेच्या नावे कर्ज काढण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु हे कर्ज डॉलरमध्ये मिळाल्यास रुपयाचे अवमुल्यन व अन्य आंतरराष्ट्रीय करामुळे हॉस्पीटलच्या कर्जासाठी नेमके किती व्याज असेल, यावर प्रशासनाकडून कुठलेही स्पष्टीकरण देण्यात येत नाही.
शासनाने प्रस्ताव फेटाळावा अन्यथा उच्च न्यायालयात जावू – उज्वल केसकर, प्रशांत बधे
डीबीओएफटी (डिझाईन, बिल्ट, फायनान्स, ऑपरेट, ट्रान्सफर) तत्वावर हॉस्पीटल उभारण्यात येत असल्याने कर्ज उभारायची जबाबदारी ही संबधित ठेकेदार कंपनीवरच आहे. महापालिका स्वत:च्या नावावर ठेकेदार कंपनीसाठी कर्ज काढून स्वत:हून आर्थिक संकटामध्ये जात आहे. पीपीपी तत्वावर पाच हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प, रस्ते, उड्डाणपुल उभारत असताना तसेच ६५० कोटी रुपये खर्चून मेडीकल कॉलेज उभारत असताना पालिकेने वारजे येथील हॉस्पीटलसाठी ठेकेदारासाठी स्वत:च्या नावावर कर्ज काढणे हे न पटणारे आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांची भेट घेतली असून नगरविकास मंत्रालयाला देखिल हा प्रस्ताव रद्द करण्याची विनंती करणार आहोत. पुढील आठ दिवसांत याबद्दल सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार. – उज्वल केसकर, प्रशांत बधे (माजी नगरसेवक)