पक्षाचे नाव व चिन्हासाठी साठी ठाकरे गटाला उद्या येण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला
नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला धक्का देत शिंदे गटाला शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह बहाल केले. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गट आक्रमक झाला असून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी ठाकरे गटाने आज याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी याचिका दाखल करण्याकरता उद्या येण्याचा सल्ला दिला आहे.
शिंदे गटाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्हावर दावा केला होता. पक्षाबाबतचा हा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित होता. दुसरीकडे सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही पातळ्यांवर लढत असतानाच निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी रोजी अचानक निर्णय जाहीर केला. यानुसार, निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिले. विधिमंडळ आणि संसदेतील सदस्यसंख्येचा विचार करून पक्षनाव आणि पक्षचिन्हावर शिंदे गटाचा अधिकार असल्याचं निवडणूक आयोगाने म्हटलं. यावरून ठाकरे गटाने नाराजी आणि संताप व्यक्त केला. कारण पक्षावर दावा ठोकण्याकरता ठाकरे गटाने पक्षातील सदस्यांचे जवळपास २० लाख प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाला सादर केली होती. पक्षातील या सदस्यांना डावलून केवळ विधिमंडळ आणि संसदेतील सदस्यांची संख्या विचारात घेतली यावरून ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले.
त्यानुसार, ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आज तातडीची याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याप्रकरणी तातडीची याचिका दाखल करण्यासाठी उद्या या, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाला दिला आहे. त्यानुसार, ठाकरे गटाकडून पुन्हा उद्या याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, उद्या २१ फेब्रुवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर नियमित सुनावणी होणार आहे. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जावे अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मात्र या मागणीला तुर्तास राखीव ठेवत सत्तासंघर्षावरील याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेच सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी होत असतानाच आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकाही उद्या दाखल होणार आहे.