टंकलेखन संस्थांच्या समस्या सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

महाराष्ट्र वाणिज्य शिक्षण संस्था (टंकलेखन, लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम) मान्यता व संचालन नियम 1991 मध्ये शासनाने सुधारणा केली आहे. या नियमावलीऐवजी जुनी नियमावली कायम ठेवण्याबाबतच्या संस्था चालकांच्या मागणीबाबत बुधवारी येथे आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.केसरकर बोलत होते. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, सह सचिव इम्तियाज काझी यांच्यासह वाणिज्य शिक्षण संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

केसरकर म्हणाले, नवीन नियमावली ही नव्याने मान्यता मिळणाऱ्या संस्थांना लागू असेल. त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना आणि त्यांच्या वारसांना जुने नियम लागू राहतील. संस्थाचालकांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता शासन घेईल, तथापि शिस्त लागणेही गरजेचे आहे. त्यानुसार संस्थेकडून गैरप्रकार घडल्यास मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शासनाकडे राहतील. संस्थांच्या नूतनीकरणाचे अधिकार शिक्षण उपसंचालकांकडे देण्याचे निर्देश मंत्री केसरकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले.