पुण्यातील ५७,००० रॅपिडो कॅप्टन आणि त्यांच्या कुटुंबियांची रोजी-रोटी धोक्यात

पुणे : पुण्यातील ऑटो रिक्षा यूनियनच्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे पुण्यातील प्रवाशांची आणि रॅपिडोमधील मेहनती कॅप्टनस्ची मोठी गैरसोय होत आहे. पुण्यातील बाईक टॅक्सी सेवा बंद करण्याची यूनियनची मागणी पुण्यातील ५७,००० रॅपिडो कॅप्टन आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या रोजीरोटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत आहे. हे कॅप्टन रॅपिडो सोबत त्यांच्या स्वतःच्या काही अटींवर काम करीत आहेत आणि रॅपिडो त्यांना व त्यांच्या कुटुंबाला उदरनिर्वाहासाठी उत्पन्नाचा एक उत्तम स्त्रोत उपलब्ध करून देते.

     सध्याची परिस्थिती पाहता, अशा संपाचा पुण्यातील बऱ्याच मोठ्या वर्गावर दूरगामी आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. रॅपिडोचा शासनाच्या मजबूत अर्थव्यवस्था विकसित करण्याच्या आणि उपजीविकेसाठी सक्षम पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनावर ठाम विश्वास आहे.

     संपूर्ण भारतभर मोठ्या शहरांमध्ये दळणवळणाची वेगवेगळी आणि अगदी लहानात लहान व साधी (मायक्रो मोबिलिटी वेहिकल्स) साधने उपलब्ध असणे ही आज काळाची गरज आहे. रॅपिडो द्वारे प्रदान केलेल्या सेवा या आजच्या दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांना पूरक आहेत आणि त्या अगदी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वाहतुकीची सेवा देऊन शहरांमधील दळणवळणाच्या सुविधेमध्ये राहिलेल्या कमतरता भरून काढतात. पुण्यातील नागरिकांना वेळेवर, विश्वासार्ह आणि किफायतशीर वाहतुकीची साधने मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यांना ते उपलब्ध करून देण्याचे काम रॅपिडो करते. ही सेवा जर निलंबित झाली तर पुणेकरांना वाहतुकीचा एक उत्तम पर्याय गमवावा लागेल आणि त्यांना  सध्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरच अवलंबून राहावे लागेल, जी सध्या दयनीय अवस्थेत आहे.

     रॅपिडो ही कायद्यांचे पालन करणारी एक कॉर्पोरेट कंपनी आहे आणि ती  कायद्यांच्या चौकटीत राहूनच काम करते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ०७ मार्च २०२२ च्या निर्णयानुसार, १६ मार्च २०२२ रोजी किंवा त्या पूर्वी परवान्यासाठी अर्ज केलेला अग्रिगेटर महाराष्ट्र राज्यात काम करू शकतो. योग्य परवाना मिळे पर्यंत हा नियम चालू राहील. त्यानंतर २१ एप्रिल २०२२ रोजी भारताच्या सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि पुणे आरटीए (RTA) कडे या संबंधी फिर्याद विचाराधीन असल्याने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, सन्माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे आरटीए (RTA)ला रॅपिडो च्या अर्जावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले.