म्हाडा कॉलनीच्या पुनर्विकासासाठी रामदास आठवले यांची मध्यस्थी; प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर आणण्याची मागणी

एअरफोर्सच्या परवानगीसंदर्भातील अडथळे दूर करण्यासाठी विमानतळ अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच बैठक

पुणे : येरवडा येथील महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्डाच्या म्हाडा कॉलनीतील सर्व्हे क्रमांक १९१-अ मधील सुमारे ४० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांची मुंबई येथे भेट घेतली. या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती देऊन ती फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, शाम सदाफुले, निलेश रोकडे, सुनील गवळी, रवी अवसरमल आणि अक्षय अवसरमल उपस्थित होते.

म्हाडा कॉलनीतील इमारती जुन्या झाल्याने त्यांच्या सद्यस्थितीचा विचार करता रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. भविष्यात संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी पुनर्विकासाचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. तसेच एअरफोर्सच्या परवानगीसंदर्भातील अडचणी दूर करून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

यावेळी बाळासाहेब जानराव यांनी प्रकल्पाची सद्यस्थिती, पुनर्विकासातील अडचणी आणि रहिवाशांच्या समस्या यांचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासमोर मांडला. या प्रश्नाची दखल घेत आठवले यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली. म्हाडा कॉलनीतील इमारती सुमारे चार दशकांपूर्वी बांधण्यात आल्या असून, त्यांच्या जुन्या अवस्थेमुळे भविष्यात जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी आवश्यक परवानग्यांबाबत विमानतळ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

या चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद देताना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

म्हाडा कॉलनीतील रहिवाशांना सुरक्षित आणि हक्काचे घर मिळावे, पुनर्विकासातील प्रशासकीय अडथळे दूर व्हावेत आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर लवकर निर्णय व्हावा, यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. इमारतींची सद्यस्थिती आणि रहिवाशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून पुनर्विकासाची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करावी, ही शिष्टमंडळाची प्रमुख मागणी आहे.