महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीचे पुर्नगठन

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भाबद्दलच्या उच्चाधिकार समितीचे महाराष्ट्र सरकारने पुर्नगठन केले आहे. सर्वपक्षीय समितीमध्ये काँग्रेस कडून पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी कडून शरद पवार, अजित पवार शिवसेनेकडून अंबादास दानवे यांच्यासह शिंदे सरकारमधील काही मंत्र्याचा समावेश आहे.

शासनाने काल जारी केलेल्या एका परिपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबद्दलच्या पुर्नगठीत उच्चाधिकार समितीचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अध्यक्ष असतील व विविध राजकीय पक्षांचे इतर १४ सदस्य असतील. सदर समितीमध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खा. शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे, तानाजी सावंत, रवींद्र चव्हाण, दीपक केसरकर, व शंभूराज देसाई हे मंत्री, तसेच माजी आमदार राजेश क्षीरसागर, विधानसभा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, व विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात चाललेल्या विवादामध्ये राज्याची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी या समितीकडून मार्गदर्शन अपेक्षीत आहे. या समितीची पहिली बैठक येत्या सोमवारी, दि. २१ नोव्हेम्बर २०२२, रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे होणार आहे.