२३ गावे वगळल्यास न्यायालयाचा अवमान; हवेली कृती समितीचा तीव्र आंदोलनाचा निर्धार

पुणे : न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या वर्षी जुन २०२१ मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २३ गावांचा समावेश केला आहे. हि २३ गावे पालिकेतुन वगळल्यास न्यायालयाचा अवमान होणार असून त्यासाठी तीव्र जन आंदोलन करण्याचा निर्धार सर्व पक्षिय हवेली तालुका कृती समितीने केला आहे.

हवेली तालुका कृती समीतीच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे शहरा सभोवतालच्या ३४ गावांचा दोन टप्प्यांत महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. या बाबत राज्यसरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते. असे असताना महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय फायद्यासाठी २३ गावे पालीकेतुन वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. २३ गावे वगळण्याला विरोध करण्यासाठी आज धायरी येथे कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राजाभाऊ रायकर,पोपटराव खेडेकर, संदिप तुपे, मिलिंद पोकळे, अमर चिंधे ,संदिप चव्हाण, बाळासाहेब हगवणे, शेखर मोरे, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

श्रीरंग चव्हाण पाटील म्हणाले, शिंदे फडणवीस सरकारने २३ गावे पालिकेतुन वगळण्याचा घाट घातला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार डिसेंबर २०१७ मध्ये ११ व त्यां नंतर जुन २०२१ मध्ये २३ अशा ३४ गावांचा पालीकेत समावेश करण्यात आला.
मात्र आगामी महापालिका निवडणुकीच्या राजकीय फायद्यासाठी यातील २३ गावे वगळण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होणार आहे तसेच या गावांच्या विकासाला खीळ बसणार आहे.

गावांच्या राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र न्यायालयास सादर केले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर गतवर्षी उर्वरित २३ गावांचा समावेश महापालिकेत करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने भाजपसाठी पूरक ठरणारी ४ सदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून महापालिकेसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा अवलंब केला. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार करण्यात आली. ही प्रभाग रचना राष्ट्रवादीसाठी फायदेशीर ठरणारी असल्याचा आरोप कीय भाजपकडून करण्यात आला. त्यानंतर आरक्षणेही जाहीर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने निवडणुकीसंदर्भात घेतलेले निर्णय रद्द करण्यात आले आणि चार सदस्यीय प्रभाग रचनेस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयाला पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असून, १९ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत चार सदस्यीय प्रभाग रचना कायम राहण्यासाठी आणि निवडणुकीत पूर्वीसारखे यश मिळण्यासाठी राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारकडून पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेली गावे पुन्हा वगळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

महापालिका हद्दीत सुरुवातीला ११ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्या सर्व गावांचा एक द्विसदस्यीय प्रभाग करून तेथे निवडणूक घेण्यात आली. त्या निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादीला प्रत्येकी एक जागा मिळाली. आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या २३ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात आला. महापालिकेत निर्विवाद सत्ता मिळविण्यासाठी समाविष्ट गावे वगळली तर भाजपला फायदा होऊल या आशेने सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत .
हवेली पंचायत समितीचे माजी उपसभापती संदिप तुपे म्हणाले, महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांत अद्याप नागरी सुविधा, विकासकामे सुरू झालेली नाहीत. गावाच्या विकासाला चालना मिळाली नाही. मात्र कोट्यवधी रुपयांचा कर जमा केला जात आहे. अकरा गावांचा विकास आराखड्याला अद्याप मंजुरी नाही, तर तेवीस गावांचा विकास आराखडा हा पीएमआरडीएकडे तयार आहे. अशातच आता गावे वगळल्यास राजकारण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.