‘डीपीडीसी’ तून मिळणार मत्स्यव्यवसाय विकासाकरिता निधी – सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई : मत्स्यबीज निर्मितीकरिता लागणारे साहित्य, प्रजनक साठा व मत्स्यबीजाकरिता खाद्य, संप्रेरके, तलाव व्यवस्थापनाकरिता लागणारे खत, रासायनिक द्रव्ये, जाळे, हापे, मजूरी, सामुग्री पुरवठा, लहान बांधकामे यासाठी आता जिल्हा वार्षिक नियोजन मार्फत (डीपीडीसी) निधी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शासकीय मत्स्यबीज केंद्र व संवर्धन केंद्र यामध्ये मत्स्यबीज निर्मिती कार्यक्रम राबविणे शक्य होणार आहे. तसेच याचा फायदा मत्स्य बोटुकली उत्पादनात वाढ होऊन राज्यात मत्स्योत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

प्रजनक साठा व मत्स्यबीजकरिता खाद्य, संप्रेरके, तलाव व्यवस्थापनाकरिता लागणारे खत, रासायनिक द्रव्ये, जाळे, हापे, मजूरी, सामुग्री पुरवठा, लहान बांधकामे यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याचा फायदा मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रामधून अपेक्षित मत्स्यबीज निर्मिती करण्यासाठी व केंद्रामधील तलावांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी लागणारे साहित्य व सामुग्री आता‍ जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीमधून करता येणार आहे.गोडया पाण्यातील मत्स्यशेतीकरिता योग्य जातीच्या मत्स्यबीजाची वाढती गरज विचारात घेऊन मत्स्यबीजाची राज्यातील उत्पादन वाढविण्यासाठी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना सन 1967-68 मध्ये राज्यात सुरु करण्यात आली. सध्या राज्यात एकूण 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र आणि 2 कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र तसेच एकूण 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र आणि 1 कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र असे एकूण 67 केंद्र आहेत.

राज्यातील मत्स्यबीज केंद्र भाडेपट्टीने देण्याबाबत 18 जानेवारी 2014 रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला होता. यापूर्वी नमूद करण्यात आलेल्या एकूण केंद्रापैकी 20 केंद्र 15 वर्षाकरिता भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी 18 केंद्रे भाडेपट्टीने देण्यात आली. मात्र ठेकेदारांनी केंद्रावरती अपेक्षित उत्पादन न घेतल्याने आणि केंद्राचा अपेक्षित विकास न केल्याने भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या 18 केंद्रापैकी 9 केंद्राचा ठेका रद्द करण्यात आला आहे. सध्या 9 केंद्रे भाडेपट्टीने देण्यात आली असून उर्वरित केंद्र विभागाच्या ताब्यात आहेत. केंद्राच्या स्थापित उत्पादन क्षमतेनुसार 32 मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रातून अंदाजे 180.25 कोटी मत्स्यजिरे तयार होऊ शकतात. मत्स्यजिरे संवर्धन करुन 32 मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रातून 61.906 कोटी मत्स्यबीज तयार होऊ शकते. या सर्व मत्स्यबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रामधून अंदाजे 25.25 कोटी मत्स्यबोटुकली तयार होऊ शकते.राज्यातील मत्स्यबोटुकलीची गरज 8209.81 लाख इतकी आहे. सध्या 67 केंद्रापैकी भाडेपट्टीने दिलेली 9 केंद्र वगळता सर्व केंद्र विभागाच्या ताब्यात असून सर्व केंद्राची संरचना जुनी आहे. मत्स्यबीजनिर्मितीकरिता लागणारे साहित्य जसे की, प्रजनक साठा व मत्स्यबीजकरिता खाद्य, संप्रेरके, तलाव व्यवस्थापनाकरिता लागणारे खत, रासायनिक द्रव्ये, जाळे, हापे, मजूरी, सामुग्री पुरवठा, लहान बांधकामे यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध होऊन शासकीय मत्स्यबीज केंद्र व संवर्धन केंद्र यामध्ये मत्स्यबीज निर्मिती कार्यक्रम राबविणे शक्य होणार आहे.