पुणे येथे प्रादेशिक मध्यस्थी परिषद २०२२ संपन्न

पुणे : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई आणि मुख्य मध्यस्थी देखरेख समिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सहकार्याने तसेच मध्यस्थी देखरेख उपसमिती मुंबई आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच गणेश कला क्रीडा मंच पुणे येथे मध्यस्थी विषयावर प्रादेशिक परिषदेचे आयोजन येथे करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रमुख आश्रयदाते न्या.दिपांकर दत्ता यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे, न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती नितीन एम. जमादार, न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे आदी उपस्थित होते. न्या.दत्ता यांनी यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

परिषदेच्या पहिल्या सत्रात मध्यस्थीतील वास्तविक जीवनातील अनुभवाबाबत आर. टी. साखरे, एम. बी. पटवारी आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नाशिक एस. डी. जगमलानी यांनी मार्गदर्शन केले. या सत्राचा सारांश न्यायामुर्ती नितीन एम. जामदार यांनी सादर केला.

मध्यस्थी प्रक्रियेवरील दुसऱ्या सत्रात नवलमल फिरोदिया, विधी महाविद्यालय पुणेच्या विद्यार्थ्यांनी मध्यस्थी या विषयावरील नाटिकेद्वारे प्रत्यक्ष मध्यस्थी प्रक्रीया कशी चालते हे प्रभावीपणे सादर केले.

तिसऱ्या सत्रात नवीन कल्पना आणि मध्यस्थीतील संकल्पना तसेच दृष्टिकोन बदलणे या विषयावरील खुल्या चर्चेत विधिज्ञ राजीव पाटील यांनी मार्गदर्शन केले, तर वैवाहिक मध्यस्थी – संभाव्य आव्हाने या विषयावर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यवतमाळ ए. सुब्रमण्यम यांनी मार्गदर्शन केले. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी सत्राचा सारांश सादर केला.

चौथे कामकाज सत्र मध्यस्थी विषयावर आधारित होते. विसंगतीच्या स्थितीपासून सुसंवादापर्यंतचा प्रवास आणि प्रि-इन्स्टीटयुशन मेडीएशन आणि तडजोडसाठी विद्यमान कायदेशीर रचना तसेच भविष्यातील समृद्धी असे विषय चर्चेसाठी होते. या विषयावर विधीज्ञ पी. डी. पोपट आणि जिल्हा न्यायाधीश किशोर एम. जैस्वाल यांनी मार्गदर्शन केले. न्यायमूर्ती भारती एच. डांगरे यांनी या सत्राचा समारोप केला. चर्चेत सहभागी न्यायमुर्ती यांनी मध्यस्थी प्रक्रिया करतांना त्यांना आलेले अनुभव सांगितले.

न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी या संमेलनाचा समारोप करताना मध्यस्थी प्रक्रियेबद्दल जागरुकता येणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले. न्यायालयांवर दिवसेंदिवस खटल्यांचा भार वाढत असतांना मध्यस्थी प्रक्रिया आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश पुणे संजय ए. देशमुख यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

परिषदेसाठी सुमारे १२०० न्यायाधीश, तज्ञ मध्यस्थी वकील, आयएलएस कॉलेजचे विद्यार्थी उपस्थित होते. या परिषदेसाठी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ विधी सल्लागार निशा चव्हाण तसेच पुणे महानगरपालिकेचे क्रिडा विभागाचे उप-आयुक्त संतोष वारुळे उपस्थीत होते.

या परिषदेचे नियोजन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेच्या सचिव मंगल कश्यप यांनी केले. सर्व न्यायाधीश आणि त्यांच्या समिती सदस्य न्यायाधीशांनी प्रादेशिक मध्यस्थी परिषद यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य केले.