राणेंच्या बंगल्यातलं अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणे यांच्या मालकीच्या कंपनीच्या जुहू येथील त्यांच्या आठ मजली बंगल्यातील कथित अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाच्या दुसऱ्या अर्जावर विचार करून त्यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतल्या ‘अधीश’ या बंगल्यातलं बांधकाम बेकायदा असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. दोन आठवड्यात बंगल्यातलं बांधकाम पाडण्याचे आदेश न्यायालयानं प्रशासनाला दिले असून, याप्रकरणी राणे यांना दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

न्यायमूर्ती रमेश डी धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल आर खता यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला अनधिकृत भाग दोन आठवड्यांच्या आत पाडण्याचे आणि त्यानंतर आठवड्याभरात त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून आणि पूर्वीच्या भूमिकेशी विसंगत बीएमसीने दुसऱ्या नियमितीकरणाचा विचार स्वीकारला असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

त्यात म्हटले आहे की बीएमसीला दुसऱ्या अर्जावर विचार करण्याची परवानगी देणे हे “घाऊक अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन” असेल. तसेच राणे यांच्या मालकीच्या कंपनीवर १० लाख रुपयांचा खर्च ठोठावला असून तो दोन आठवड्यांत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करावा, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी सहा आठवडे यथास्थिती ठेवण्याची राणेंची विनंती न्यायालयाने नाकारली.

सी आर झेड कायदा आणि एफ एस आय चं उल्लंघन केल्याचं आढळल्यानंतर न्यायालयानं हा निकाल दिला असून, दोन आठवड्यात यासंबंधी कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.