पुणे पोलीस आयुक्तांवरील मानवाधिकार आयोगाची एकतर्फी शिफारस शासनाने फेटाळण्याची मागणी

पुणेकरांचा आयुक्तांना पाठिंबा

विशेष प्रतिनिधी / पुणे:
पुण्यातील गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपास करत असताना कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुकीच्या वर्तनावर पुणे पोलीस आयुक्तांनी आधीच कडक प्रशासकीय कारवाई केली आहे . असे असतानाही, राज्य मानवाधिकार आयोगाने थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरच गुन्हा दाखल करण्याची अंतरिम शिफारस करणे अत्यंत चुकीचे आहे. ही शिफारस पूर्णपणे एकतर्फी असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती तातडीने फेटाळून लावावी, अशी अधिकृत मागणी केली तसेच पुणेकर नागरिकांचा पोलिस आयुक्तांवर पुर्णता विश्वास असुन त्यांना पाठिंबा असल्याचे रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी सांगितले आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही (NHRC) रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे डंबाळे यांनी जाहीर केले आहे.

*कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण थांबवा: मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी*
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या निवेदनात राहुल डंबाळे यांनी म्हटले आहे की, “शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आणि गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करत आहेत. मूळ घटना घडल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी स्वतः पुढाकार घेऊन दोषी पोलीस निरीक्षकावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई केली होती. असे असताना, कनिष्ठांच्या वैयक्तिक चुकीबद्दल थेट सर्वोच्च प्रमुखालाच जबाबदार धरून गुन्हेगार ठरवण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे पोलीस दलाचे मनोधैर्य खचू शकते. गृह विभागाची धुरा सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी यात तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि ही एकतर्फी शिफारस फेटाळून लावावी.”
नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा पूर्णपणे संकोच
कायद्यानुसार कोणत्याही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यापूर्वी किंवा कारवाईची शिफारस करण्यापूर्वी त्याला त्याचे स्पष्टीकरण मांडण्याची पूर्ण संधी (Principles of Natural Justice) देणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात राज्य मानवाधिकार आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची कोणतीही बाजू ऐकून न घेता केवळ प्रसिद्धीच्या आणि सनसनाटीच्या उद्देशाने अशा प्रकारचा एकतर्फी अंतरिम आदेश दिल्याचा आरोप डंबाळे यांनी केला आहे. अंतिम सुनावणी प्रलंबित असताना हा अहवाल माध्यमांमध्ये लीक करून अधिकाऱ्यांच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेला मोठी खीळ बसवण्याचे काम आयोगाकडून झाले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

*राज्यपाल आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही जाणार*
राज्य मानवाधिकार आयोगाची ही घाईगडबडीची कार्यपद्धती अत्यंत चुकीची असून, याविरोधात रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी आक्रमक पावले उचलणार आहे. “आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर तक्रार महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे करत आहोत. तसेच, राज्य आयोगाच्या या भूमिकेची चौकशी व्हावी यासाठी नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) धाव घेणार आहोत,” असा इशारा राहुल डंबाळे यांनी दिला आहे. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे एकतर्फी अन्याय झाल्यास पोलीस दल दबावाखाली येईल आणि त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या सुरक्षेवर होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.