उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊ – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई: विद्यार्थी हितासाठी आणि शैक्षणिक दर्जा उंचविण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
आज मंत्रालयात अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघच्या मागण्यासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षक विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. प्रदीप खेडकर, महासचिव प्रा. डॉ. वैभव नरवडे महासंघाचे राज्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.

उच्च शिक्षण हे देशाच्या प्रगतीचे आणि विकासाचे साधन म्हणून पाहिले जाते. देशाच्या विकासात उच्च शिक्षणाचे सर्वाधिक महत्व आहे. राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जेदार अधिक वाढवा दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाले पाहिजे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे.
महासंघाच्या ज्या मागण्या आहेत त्यावर शासन स्तरावर एक अहवाल तयार करून यावर बैठक घेऊन सर्वांशी चर्चा करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यास येईल असे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्र शासनाद्वारा जाहीर सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करणे, दि.१ नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे,सर्व विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये रिक्त पदे तातडीने भरणे, सेट नेट चा मुद्दा तात्काळ निकाली काढणे, एमफिल पात्रता धारण करून सेवेत असलेल्या प्राध्यापकांचे महाराष्ट्र शासनाने थांबविलेले अनुवंशिक लाभ त्वरित देणे, सहयोगी प्राध्यापक पदावर पदोन्नती मिळण्यासाठी पीएचडी पात्रता धारण करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेली सूट मान्य करून सदर प्राध्यापकांच्या स्थाननिश्चिती ची प्रकरणे निकाली काढणे,
सन 2016 नंतर पीएचडी प्राप्त करणाऱ्या प्राध्यापकांना प्रोत्साहन पर वेतन वाढी लागू करणे,सहयोगी प्राध्यापक तसेच प्राध्यापक पदाच्या स्थाननिश्चितीचा लाभ प्रत्यक्ष तज्ञ समितीच्या बैठकीच्या दिवसापासून देण्याच्या अनैतिक प्रघातामुळे निर्माण झालेल्या सेवा जेष्ठतेच्या विषयी उचित धोरण ठरवणे, बॅचिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे,विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशानुसार रिप्रेशर/ओरिएंटेशन/ शॉर्ट टर्म कोर्स करण्यासाठी दिलेली मुदतवाढ लागू करून प्राध्यापकांना मागील तारखेने कॅशचा लाभ देण्यात येणे, वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगातील केंद्र सरकारचा वाटा जो राज्य शासनाने नियमबाह्य पद्धतीने भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केला आहे. तो नगदी स्वरूपात प्राध्यापकांच्या खात्यावर जमा करावा, वेतन वाढ आणि सध्या स्थान निश्चिती, सेवा अंतर्गत शिक्षकांना व ज्येष्ठ नागरिकांना पीएचडी पात्रता चाचणी परीक्षेतील सूट देणे, सेवानिवृत्तीच्या वयापर्यंत प्राचार्य पदाचा कार्यकाळ वाढवणे, प्राचार्यांच्या पदोन्नती बाबत विसंगती, प्राचार्य पदाची द्विस्तरीय रचना प्रत्येक विभागाच्या उच्च शिक्षण तसेच तंत्र शिक्षण संचालक व सहसंचालक कार्यालयात नागरिकांच्या सनदेअंतर्गत ठराविक मुदतीत प्राध्यापकांच्या विविध प्रकरणावर निर्णय होणे, आवश्यकतेप्रमाणे प्रत्येक विद्यापीठात सॅटॅलाइट केंद्र स्थापन करणे, कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, एकाच भौगोलिक क्षेत्रात अनेक महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये, समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या समस्या, विद्यापीठातील नियुक्ती प्रयोगशाळा सहाय्यक आणि परिचर नियुक्ती या विषयांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.