राज्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’

मुंबई : सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा यासाठी राज्यात दि. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत या पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. या पंधरवड्याच्या अंमलबजावणीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयापर्यंत येण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी स्थानिक पातळीवर समस्यांचा निपटारा व्हावा. नागरिकांना प्रशासनाकडून सुशासनाचा अनुभव यावा त्यांची कामे गतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकतीच सुशासन नियमावली समितीची बैठकही घेतली होती. त्याचबरोबर विभागीय स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे काम अधिक गतिमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले होते.

१० सप्टेंबर पर्यंतच्या तक्रारींचा होणार निपटारा

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा होऊन सामान्य नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज, तक्रारी यांचा निपटारा व्हावा यासाठी हा ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय झाला. या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र,  विभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर दि. १० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे,  प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने अतंर्गत सिंचन विहिरी करिता अनूसुचित जमातीच्या  लाभार्थ्योची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनूसुचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मजूर करणे (अपिल वगळून),दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.