बारामती-फलटण-लोणंद आणि पुणे-मिरज रेल्वेमार्गासाठी एका महिन्यात १०० एकर भूसंपादन

पुणे : जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली बारामती-फलटण-लोणंद आणि पुणे-मिरज रेल्वेमार्गासाठी बारामती तसेच दौण्ड- पुरंदर उपविभागाने वेगाने भूसंपादनाची कार्यवाही केली असल्याने जिल्ह्यातील प्रकल्पाच्या कार्यवाहीला गती मिळाली आहे. केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत १०० एकरपेक्षा अधिक क्षेत्राचे थेट खरेदीच्या माध्यमातून भूसंपादन करण्यात आले आहे.

बारामती-फलटण- लोणंद नवीन एकेरी रेल्वे मार्गाची एकूण ६३.६५ किमी लांबी असून त्यापैकी ३७.२० किमी रेल्वेमार्ग बारामती तालुक्यातून जातो. या प्रकल्पासाठी बारामती तालुक्यातील लाटे, माळवाडी, कुरणेवाडी, खामगळवाडी, बऱ्हाणपूर, नेतपतवळण, सोनकसवाडी, ढाकाळे, थोपटेवाडी, कऱ्हावागज, सावंतवाडी व तांदुळवाडी या १२ गावांमधील खासगी जमीनीचे भूसंपादन करायचे आहे. या सर्व गावातील जमीनीचे दर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील दर निश्चिती समितीने निश्चित केले आहेत. या १२ गावांव्यतिरिक्त आणि कटफळमधील एमआयडीसीची जमिन प्रकल्पासाठी हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पासाठी संपादित करावयाच्या १८४ हेक्टर जमिनीपैकी ७० हेक्टर जमीन थेट खरेदीने संपादित करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी ८० एकराची खरेदी गेल्या एकाच महिन्यात करण्यात आलेली आहे. सुमारे साडेसात हे. वन जमीन असून ही जमिन हस्तांतरीत व्हावी यासाठी वनविभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे.

जमीन खरेदीसाठी प्राप्त ११५ कोटी रुपये निधीपैकी १०० कोटी रुपये खर्च झाले असून पुढील खरेदी प्रक्रियेसाठी निधी मागणी प्रस्ताव दाखल केला आहे. उर्वरित सर्व खासगी जमिनीची खरेदी प्रक्रिया जून २०२२ अखेर पूर्ण करण्याचे प्रशासनाने प्रयत्न असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.

पुणे- मिरज रेल्वेमार्गाच्या दुसऱ्या मार्गिकेसाठी भूसंपादन करावयाच्या खासगी जमिनीपैकी ८७ टक्के जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक ४ हेक्टर ५५ आर वनजमिन हस्तांतरणासाठी केंद्र शासनाच्या वनविभागाच्या प्रस्तावाला परवानगी मिळाली आहे. प्रकल्पासाठी १० हे. ९३ आर खासगी जमीन खरेदी करण्यात आली असून ४३ आर शासकीय जमीन हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.

सुट्टीच्या दिवशी ही काम केले 

“महसूल, वनविभाग, रेल्वे तसेच मुद्रांक विभागांच्या योग्य समन्वयामुळे रेल्वे प्रकल्पांचे काम लवकर सुरू होणार आहे. भूसंपादनासाठी बारामतीचे प्रांताधिकारी दादासाहेब गायकवाड तसेच दौण्ड- पुरंदर प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी विशेष प्रयत्न केले. मुद्रांक विभागाने प्रकल्पासाठीच्या जमीनीची खरेदीखते करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशी देखील तसेच रात्री उशीरापर्यंत काम केले.”

– डॉ. राजेश देशमुख (जिल्हाधिकारी, पुणे)