राणेंविरोधातील कारवाईत राज्य सरकारचे एक पाऊल मागे

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 21 मार्च रोजी काढलेला आदेश मागे घेतला. बेकायदेशीर बांधकाम स्वत: पाडा अथवा आम्ही पाडू, असे आदेश महानगर पालिकेने दिले होते.

सीआरझेडच्या मुद्यावरून कारवाईचे आदेश होते. कोणत्याही नोटीशीविनाच आदेश काढल्याचा आरोप राणे यांनी केला होता.

राणे यांनी वकिलांच्या माध्यमातून या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले होते. राज्य सरकारने आपले आदेशच मागे घेतल्याचे कळवल्याने हायकोर्टाने राणे यांची याचिका निकाली काढली.