प्रशासकांचा मनपाच्या इमारती वास्तु व जागा व्यवसायिकांना दणका
पुणे : महापालिकेच्या ऍमेनिटी स्पेस दीर्घकाळासाठी भाडेतत्वाने देण्यावरून सहा महिन्यांपुर्वी महापालिकेमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप प्रत्यारोप झाले. एवढेच नव्हे तर महापालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजपने कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांनी सत्ताकाळात स्वत:च्या संस्थांच्या ताब्यात ठेवलेल्या जागांची व भवनांची यादीच जाहीर करत कुरघोडी केली मात्र कार्यकाळ संपत असताना याच सत्ताधार्यांनी त्यांच्या नगरसेवकांच्या संस्थांनाच या जागा व भवनांची अक्षरश खिरापत वाटली. मात्र, हे सर्व प्रस्ताव आता प्रशासनाने होल्ड’वर टाकले असून सर्वांचेच ऑडीट करण्याचा निर्णय घेतला असून ‘नगरसेवकांना झटका दिला आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून महापालिकेच्या जागांवर नागरी सुविधांसाठी रुग्णालये, शाळा, जलतरण तलाव, बॅडमिंटन हॉल, खेळाची मैदाने यासोबतच बहुद्देशीय भवन, समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, अभ्यासिका, विरंगुळा केंद्र, योगा हॉल उभारण्यात येतात. या सर्वच ठिकाणचे व्यवस्थापन करणे शक्य नसल्याने महापालिका रितसर निविदा काढून अथवा सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने संयुक्त प्रकल्प या अंतर्गत सुविधा उपलब्ध करुन देतात. प्रामुख्याने रुग्णालये, शाळा, जलतरण तलाव, बॅडमिंटन हॉल, व्यायामशाळा यासारख्या वास्तु महापालिका निविदा काढूनच व्यावसायीक तत्वावर परंतू सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील या दरात सेवा पुरविणार्या संस्थांना भाडेतत्वावर दिली जातात. तर अभ्यासिका, समाजमंदिरे, विरंगुळा केंद्र, योगा हॉल, महिला बचत गटांसाठीचे हॉल हे संबधित क्षेत्रात कार्यारत असलेल्या सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने संयुक्त प्रकल्पाअंतर्गत नागरी सेवेसाठी उपलब्ध करून दिली जातात.
महापालिकेने गेल्या अनेक वर्षात अशा शेकडो वास्तु बांधल्या आहेत. यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले असून मेन्टेनन्ससाठीही सातत्याने खर्च करण्यात येतो. जागा वाटप नियमावलीनुसार दीड हजार चौ.फुटांच्या आतील वास्तु व जागांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे असून त्यावरील भूखंड व वास्तुंचे नियोजन संबधित विभागांमार्फत करण्यात येते.
दरम्यान, काही महिन्यांपुर्वी प्रशासनाने उत्पन्न वाढीसाठी ऍमेनिटी स्पेसच्या जागांचा खाजगी तत्वावर नागरी सुविधांसाठी विकास करून दीर्घकालीन भाडेपट्टयाने देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांच्यासह भाजपने याला पाठींबा दिला. तर समितीमध्ये पाठींबा देणारा विरोधीपक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने बाहेर याला विरोध केला. यामुळे भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस असा संघर्ष सुरू झाला. त्यामध्ये रासने यांनी महापालिकेत अनेकवर्षे सत्ता भोगणार्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आजी -माजी नगरसेवकांच्या संस्थांच्या ताब्यात असलेल्या वास्तुंची यादीच जाहीर करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची भुमिका दुटप्पी असल्याची जोरदार टीका केली. परंतू नागरीकांमधूनही याप्रस्तावाला विरोध होत असल्याचे लक्षात आल्याने भाजपने हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकून दिला.
मात्र, शेवटच्या टप्प्यात भाजपनेच अनेक नगरसेवकांना वास्तुंची खिरापतच वाटली. यामध्ये भाजपच्याच नगरसेवकांना झुकतेमाप दिले. काही वास्तुंचे संस्थांसोबतचे पुर्वीचे करार संपायला तीन ते चार वर्षे अवधी शिल्लक असतानाच जाताजाता ३० वर्षांची मुदतवाढही दिली. या कारणामुळेच सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिल्यानंतरही हे प्रस्ताव मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडे अद्याप पोहोचलेच नाहीत. प्रशासनाने हे सर्व प्रस्ताव होल्ड’वर ठेवले आहेत. अशातच १४ मार्चला नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येउन १५ मार्चपासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे प्रशासक म्हणून काम पाहू लागले आहेत. महापालिकेच्या मालमत्तांचा योग्य तो वापर व्हावा यासाठी त्यांनी महापालिकेच्या सर्व मिळकतींचे ऑडीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी महापालिकेचे प्रशासक विक्रम कुमार यांनी दिली