नवाब मलिक यांची ईडीच्या कारवाई विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे. आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचं सांगत नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाई विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच नवाब मलिकांना जामीनासाठी रितसर अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचं म्हटलं आहे.

नवाब मलिकांच्या या याचिकेवर ईडीच्या वकिलांनी जोरदार युक्तीवाद केला आणि पीएमएलएचा कायदा लागू होतो असं ईडीने म्हटलं. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने नवाब मलिकांच्या वकिलांचा युक्तीवाद फेटाळून लावला. नवाब मलिक यांच्या विरोधात जो गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्यात काही तथ्य नाही मात्र त्यांचा संबंध अंडरवर्ल्ड सोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी नवाब मलिकांच्या वकिलांनी केली होती. मात्र, ही याचिका आता उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

नवाब मलिक यांनी हसीना पारकरला (Haseena Parkar) 55 लाख नाही तर 5 लाख रुपये दिले होते. 55 लाख रुपये दिले ती एक टायपिंग चूक होती अशी माहिती काही दिवसांपूर्वी ईडीच्या वकीलांनी न्यायालयात दिली होती.

3 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात ईडीच्या वकीलांनी म्हटलं, नवाब मलिक यांच्या इडी कोठडीची आवश्यकता आहे. नवाब मलिक हे तब्येतीच्या कारणास्तव हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. यामुळे त्यांचा जबाब पूर्ण घेता आली नाही तशीच त्यांची पुर्ण चौकशी करता आली नाही. या प्रकरणातील व्यवहार पाहता याशिवाय या प्रकरणात अधिक माहिती समोर येत आहे, आधीच्या रिमांड ॲप्लिकेशनमध्ये वेगवेगळे ट्रान्झॅक्शन नमूद आहेत. हसीना पारकरच स्टेटमेंट, जेलमध्ये असलेल्या दोषींचे स्टेटमेंट, मालकीण असलेली मुनिराचं स्टेटमेंट आहे. या संदर्भात मलिक यांची चौकशी करायची आहे.