शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य – कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

बंगळुरू : मागील काही दिवसांपासून  सुरू असलेल्या हिजाब वादावर  कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज निकाला दिला आहे. हिजाब मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही आणि शाळकरी विद्यार्थीनी शालेय गणवेश घालण्यासाठी नकार देऊ शकत नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्य असल्याचे स्पष्ट करत मुस्लिम विद्यार्थीनींनी शाळा, कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी देण्याची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

शाळा, कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याबाबतच्या याचिकेप्रकरणी ९ फेब्रुवारीला सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायाधीश कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायाधीश जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना केली होती.

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी राज्यभरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. कोप्पल, गडग, कलबुर्गी, दावणगेरे, हासन, शिवमोगा, बेलगांव, चिक्कबल्लापूर, बेंगलुरू आणि धारवाडमध्ये १४४ कलम लागू केले. शिवमोगामध्ये शाळा, कॉलेज बंद केले होते. तर कर्नाटक उच्च न्यायालयातील जज यांच्या घराबाहेर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती.

हिजाब वाद नेमका काय आहे?

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात हिजाब घालण्यावरून वाद सुरू झाला. उडुपी येथील कॉलेजमधील काही विद्यार्थींनींनी हिजाब घालून वर्गात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. मात्र त्यांना अडवण्यात आले. कॉलेज प्रशासनाने ड्रेसमध्ये समानता असावी, या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. पण यावरून राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वाद वाढत गेला. याप्रकरणी विद्यार्थींनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या हिजाब वादाचे पडसाद संपूर्ण देशभरात पाहायला मिळाले. काही शाळेत हिजाबच्या समर्थनार्थ आणि विरोध आंदोलन केले गेले. एवढेच नाही तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.