OBC Reservation : इम्पिरिकल डेटा जमा करू शकले नाही ही राज्य शासनाची मोठी चूक आहे – बाळासाहेब सानप

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, अशी याचिका राज्यशासनाच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली होती. मात्र यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालायने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवणुका घेण्यात याव्यात, असा निर्णय दिला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही परिस्थिती इम्पिरिकल डेटा द्याअसे सांगितले होते. मात्र राज्यशासन हा डेटा पुरवू शकलेलं नाही. गेल्या एक वर्षांपासून न्यायालय राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा मागत होते.मात्र राज्य सरकार कडून सातत्याने चालढकल करण्यात आली. राज्य सरकारकडे सर्व कामांसाठी कोट्यवधी रुपये आहेत. मात्र राज्यातील ओबीसींना न्याय देण्यासाठी तुमच्याकडं चारशेकोटी नव्हते. म्हणून तुम्ही इम्पिरिकल डेटा जमा करू शकला नाही. ही राज्य शासनाची मोठी चूक असल्याचा आरोप ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केला.