छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधी पासून ओबीसी संघर्ष यात्रा काढणार – बाळासाहेब सानप

पुणे:महाराष्ट्रातील ओबीसी चे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर थांबलेल आहे.4 मार्च 2021 पासून होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकीमध्ये ओबीसीचे आरक्षण न ठेवता निवडणुका झाल्यात,आणि होत आहेत यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आदरणीय सुप्रीम कोर्टाला एम्पिरिकल डाटा सादर करायला पाहिजे होता.परंतु तो डाटा सादर न झाल्यामुळे आणि राज्य सरकार केंद्रावर व केंद्र सरकार राज्यावर जबाबदारी टाकत असल्याने महाराष्ट्रातील ओबीसी चे राजकीय नुकसान झाले आहे.अशा परिस्थितीत राज्य मागास आयोगाच्या मार्फत सूचना घेऊन अथवा राज्य मागास आयोगाची माहिती घेऊन महाराष्ट्र शासनाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला महाराष्ट्रात सर्वसाधारण आरक्षण टक्क्यापर्यंत राज्यात ओबीसी असल्याची माहिती कळवली आहे.

सुदैवानं ओबीसी विजय अंतिजन मोर्चातर्फे आम्ही आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. की त्यांनी हा डाटा मान्य केला नाही. मंडल आयोगाने तीस बत्तीस वर्षापूर्वी 52 टक्के ओबीसी महाराष्ट्रात असल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे तर 32 वर्षांनंतर 52 टक्के याचे 38 टक्के संख्या असल्याची माहिती महाराष्ट्र शासन देते वास्तविकतः 52 टक्के ओबीसी असताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा लक्षात घेऊन 52 टक्के ओबीसी ला 27 टक्के आरक्षण दिले गेले.जर याप्रकारचा 38 टक्के याचा निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला असता तर 19 टक्के आरक्षण आपल्याला महाराष्ट्रातल्या मान्य करावे लागले असते.कारण 52 टक्के चे 27 टक्के तर 38 टक्क्याची 19 टक्के महाराष्ट्रामध्ये आम्ही ओबीसीचे नेते म्हणून घेणारे आणि ओबीसीचे मंत्री म्हणून घेणारे अनेक लोक महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारमध्ये असताना महाराष्ट्रामध्ये 38 टक्के व विषय असल्याचा जे काही मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे याचं कारण आघाडी सरकार मधल्या प्रस्थापित माणसांचे हे संघटना महाराष्ट्राच्या ओबीसीचे ते नेते म्हणवले जाणारे आमदार मंत्री ही मंडळी ओबीसी चे नुकसान करायला निघाले आहेत.

38 टक्के ओबीसी असल्याचा एक मत सर्वोच्च न्यायालयाला जाते आणि दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण द्यायला पाहिजे म्हणतात याचा अर्थ महाराष्ट्रात मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण देण्याची सुरवात हे सरकार करत आहे.कारण 38 टक्के म्हणालं की ओबीसीचे आरक्षण 19 टक्के होईल आणि मग आपोआपच उरलेला आरक्षण हे मराठा समाजाला देता येईल ही भूमिका राज आघाडी सरकार मधल्या प्रस्थापित लोकांची आहे.आणि त्याचं समर्थन महाराष्ट्राचे ओबीसी मंत्री करत आहेत आणि दुर्दैवाने अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर महाराष्ट्राच्या व ओबीसी चे भविष्य अंधारमय असणार आहे.छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधी पासून ओबीसीतील सर्व महापुरुषांच्या समाधीला भेट देऊन ओबीसी संघर्ष यात्रा मार्च महिन्यात काढणार असल्याचे ओबीसी VJ-NT जनमोर्चा चे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी सांगितले.