पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी : मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : पुण्यातील मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्प सुरू करण्यामधील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत. आता जायकाने देखील या प्रकल्पाची कंत्राटाची प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याचे पत्रही जायकाने पुणे महानगरपालिकेला पाठविले आहे. पुण्यातील या प्रकल्पाच्या कामाला मुदतवाढ देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतल्याने महापालिकेने जायकाच्या परवानगीसाठी नुकताच प्रस्ताव पाठविला होता. त्यावर जायकाने सकारात्मक भूमिका घेत या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून काम सुरू करावे, असे पत्र महापालिकेला पाठविले आहे.

पुणेकरांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या हा जायका प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदत ३१ जानेवारी २०२२ मुदत होती. परंतु महापालिका निविदा प्रक्रिया पूर्ण करू शकली नाही. त्यामुळे केंद्राकडून या प्रकल्पाला मिळणारा निधी परत जातो की काय?, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांची भेट घेतली. त्यानंतर शेखावत यांनी या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर काढण्याचा आदेश महापालिका अधिकाऱ्यांना दिला. तसेच कोणताही निधी परत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

महापालिकेला या प्रकल्पासाठी जायकाकडून मिळणाऱ्या सुमारे ८५० कोटी रूपयांचा निधी मिळणार आहे. पण महापालिका या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत अडकल्याने या निधीवर पाणी सोडावे लागते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र आता हा प्रकल्प सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. करारानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास हरकत नाही. ती तातडीने पूर्ण करून आढाव्यासाठी आमच्याकडे पाठवावी. जेणेकरून या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, असे जायकाने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

प्रकल्प का लाबंला!

पुणे महापालिका, केंद्र सरकार आणि जायका यांच्यात त्रिपक्षीय करार फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार पुणे शहरात अकरा ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि सांडपाणी वितरण व्यवस्था उभी करण्यासाठी नियोजित ९९० कोटी रुपये खर्चापैकी ८५ टक्के अनुदान म्हणजेच ८४१ कोटी रुपये पुणे महापालिकाला मिळणार आहेत. शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन मंत्रालय (एनआरसीडी) आणि जपान सरकारच्या मदतीने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक 11 पैकी पाच जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत. त्यात महापालिकेची निविदा प्रक्रिया देखील रखडली होती.