केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून बांधकाम क्षेत्राला अनेक अपेक्षा

“२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर’ या योजनेच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल टाकत असताना स्वस्त गृहकर्ज, गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी कर लाभ याबरोबरच घरांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी दीर्घकाळ कर्ज परतफेड योजना, यांसाठी क्रेडाई आपल्या परीने वेळोवेळी योगदान देत असते. परवडणारी घरे या क्षेत्रात कलम ८० आयबीएमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी आम्ही मागणी करतो, यामुळे घरखरेदी दारासोबतच बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राचा देखील फायदा होईल. याबरोबरच आयकराचे कलम ७१ (३ ए) हटवण्याबाबत केलेल्या आमच्या मागणीचा विचार होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. बांधकाम प्रकल्पांना जलद मंजुरी, जीएसटीवर क्रेडिट इनपुट सादर करणे आणि निधीची उपलब्धता वाढवणे याशिवाय वाढत्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्ही सरकारकडून अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा करत आहोत.”

“गेली बरीच वर्षे निर्माणाधीन असलेल्या सदनिकांच्या विक्रीवर लावण्यात येत असलेला जीएसटी कमी करावा किंवा तो आकारण्यात येवू नये अशी मागणी बांधकाम क्षेत्राकडून केली जात आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये या मागणी संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री आणि जीएसटी कौन्सिल सकारात्मक विचार करेल अशी अशा आहे. गेल्या काही वर्षात मोठी घरे घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचा विचार करता गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी आयकरातील सुट याची देखील व्याप्ती वाढवण्यात यावी. सध्या गृहकर्जावरील दिलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर आयकरात जी सवलत मिळते ती ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी.”

“कोविड-१९ च्या काळात मोठ्या घरांची मागणी वाढली आहे. त्यातही परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत दुरुस्ती केल्यास घरांच्या विक्रीला चालना मिळेल. लहान शहरांमधूनही मोठ्या घरांची मागणी वाढत असल्याने परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत आता मोठ्या घरांचा समावेश करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येईल. गृहनिर्माण कर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीची मर्यादा वाढवण्यासाठी किंवा मुद्दल परतफेडीच्या संदर्भात वजावटीसाठी कलम ८० सीमध्ये सुधारणा करण्याची आम्ही शिफारस करतो. घर खरेदीची भावना वाढीस लागावी यासाठी कलम २४ (बी) अंतर्गत घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी कर सवलत वाढवण्याचा आग्रह करतो आहोत.”