राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार ‘या’ दिवशी

पुणे: पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प कधी होणार याची चर्चा आहे त्यावर राज्याचा अर्थसंकल्प येत्या 11 मार्चला जाहीर होणार. मात्र त्याआधी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.असे उपमुख्यमंत्री पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात प्रजासत्ता दिन निमित्त झेंडा वंदन करता आले असता पत्रकारांना याबाबत माहिती दिली.

राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे . त्यावरून अजूनही वाद चालू आहे त्यावर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका हव्या अशी आमची भुमिका आहे.राज्य मागासवर्गीय आयोग यावर निर्णय घेणार आहे.  राज्य सरकार फक्त आयोगाला माहिती उपलब्ध करून देणार आहे.
ओ बी सी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे गेल्यातर आभाळ कोसळत नाही. कारण पाच वर्ष हा मोठा कालावधी.  या कालावधीत ओ बी सी समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहू नये ही भुमिका आहे . असे अजित पवार म्हणाले.
उद्या भाजप मधले काहीजण राष्ट्रवादीत काहीजण प्रवेश करणार आहेत. त्यावर महाविकास आघाडीला कोणतीही अडचण न येता  पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. असे पवार म्हणाले.

भाजपचे आमदार व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील रोज  पत्रकार परिषद घेऊन अजित दादा भेटत नाहीत असे सारखे बोलत असतात .त्यावर अजित पवार म्हणाले,चंद्रकांत पाटील खुप मोठे नेते आहेत.  अजित पवार सारख्या लहान माणसाने त्यावर बोलणे योग्य नाही.
तिसऱ्या लाटेच्या दरम्यान अर्थसंकल्पाचं महत्व विशद करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्राचा जीएसटीचा वाटा केंद्र सरकारकडे थकल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी केला होता. त्यावर पवार यांनी खुलासा केला आहे.

राज्याला केंद्राकडून मिळणाऱ्या रक्कमेचा टक्का पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. मागील पाच वर्षांत केंद्राकडून राज्यांना मिळणारे पैसे आता बंद होणार आहेत, असं अजित पवार म्हणाले. पाच वर्षांचा करार आता संपणार आहे. सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केंद्राला विनंती केली आहे की दोन वर्ष कोरोनाची सर्वांना अडचणीची गेल्याने अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे.
त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी आणखी दोन वर्ष वाढवावा, अशी मागणी केली आहे. महाराष्ट्रात जमा होणारा निम्मा जीएसटी केंद्राला द्यावा लागतो. उर्वरित रक्कम आपल्याकडे खर्च होते. या संदर्भात आम्ही केंद्राकडे पैसे देण्याची मागणी करणार आहोत, असं पवारांनी सांगितलं. राज्यांना अधिकचा फटका बसू नये यासाठी राज्यांना अधिकची मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागण आम्ही करत आहोत.
नव्या पद्धतीने हा टॅक्स आला आहे. या आधी जकात देण्यात येत होता. कालांतराने यामध्ये अडचणी आल्याने मनमोहन सिंग यांच्या काळात वन नेशन वन टॅक्स आणण्याचा प्रस्ताव आला. त्यानुसार मोदींनी काही आर्थिक तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना असे अजित पवार म्हणाले
काल महाराष्ट्रातील 51 पोलीस अधिकार्यांना राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यावर अजित पवार म्हणाले समाधान आहे.
दरम्यान, डॉ. प्रभा अत्रे, सायरस पुनावाला , सुलोचना चव्हाण  आणि इतरांना पद्म पुरस्कार मिळाल्याबद्दल समाधान आणि अभिनंदन. असे अजित पवार म्हणाले.