कँटोन्मेंट प्रवेश शुल्क रद्द केले आता बेकायदेशीर प्रवेशकर सुद्धा रद्द करा – आप आदमी पार्टी

पुणे : पुणे, खडकी आणि देहूरोड कँटोन्मेंटसह देशातील सर्व कँटोन्मेंट हद्दीतून प्रवास करणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांकडून वाहन प्रवेश शुल्क आकारणे थांबविण्याच्या सूचना संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण मालमत्ता विभागाने सर्व कँटोन्मेंट बोर्डांना दिल्या आहेत. आता बेकायदेशीर प्रवेशकर सुद्धा रद्द करावा, अशी मागणी, आम आदमी पार्टीने केली आहे.

आम आदमी पार्टीने २०१७ पासून कँटोन्मेंट प्रवेश शुल्क रद्द करण्याबाबत आग्रह धरत पत्र व्यवहार केला होता. जी एस टी कायद्यानुसार एक देश – एक कर या धोरणानुसार स्थानिक कर व शुल्क रद्द होणे अपेक्षित होते. उलट भाजपच्या स्थानिक बोर्ड सदस्यांनी हा प्रवेश कर पुन्हा सुरू करण्याचा आग्रह राज्य सरकारकडे केला होता.

प्रत्यक्षात कँटोन्मेंट कायदा २००६ नुसार वाहन प्रवेश शुल्क आकारणी केली जात होती. जीएसटी लागू झाल्यानंतर कँटोन्मेंट बोडांकडून ‘एलबीटी’ सह वाहन प्रवेश शुल्काची आकारणी बंद करण्यात आली. परंतु मागील दाराने प्रवेश शुल्क पुन्हा घेण्यास सुरवात झाली. वस्तुतः जीएसटी कायद्यातील विविध १८ कर एकत्रीकरण नियमात कँटोन्मेंट कायदा २००६ चा उल्लेख जीएसटी नियमावली अनुक्रमांक ११ ला असून त्यानुसार हा कर रद्द होणे अपेक्षित होते परंतु कँटोन्मेंट कायद्यातील कलम ६६ चा गैरअर्थ लावत हा कर जमा करणे चालू ठेवले. त्यामुळे खरेतर प्रवेशकर बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे तो तातडीने रद्द करावा.

सध्या जीएसटी मधील गेल्या चार वर्षातील तब्बल ६०० कोटी येणे असल्याचे मागील महिन्यात बोर्डाचे सीईओ अमितकुमार यांनी सांगितले होते. ६५० जागा रिक्त आहेत , ४० बागांची देख्भाल अडचणीत आली आहे. धोबी घाट येथील बांधकाम, बहुमजली पार्किंग , मल निस्सारण पाईप बदलणे आदी कामांवर याचा परिणाम झाला आहे. अनेक विकास कामे रखडली आहेत. याबाबत खरेतर तत्कालीन स्थानिक सदस्य , स्र्थानिक आमदार व खासदार , केंद्रातील सरकार भाजप चे असताना हा निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा झाला नाही.  त्यामुळे आता प्रवेश कर रद्द झाल्याने विविध बोर्डांना १०  ते २० कोटींचा वार्षिक फटका बसणार आहे. अश्या स्थितीत विकास कामे रखडली तरी त्याची मुख्य जबाबदारी जीएसटी वाटा मिळण्यास होत असलेला विलंब व भाजप प्रतिनिधींचे दुर्लक्ष यास कारणीभूत आहे असा आरोप आप चे कॅन्टोन्मेंट संयोजक महमूद अली सय्यद यांनी केला आहे