नागपुरातही पहिली ते आठवी पर्यंतचे वर्ग बंद करण्याचा निर्णय
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात रुग्ण संख्या दररोज वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुणे पाठोपाठ आता नागपुरातही पहिली ते आठवी पर्यंतच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कोरोनाचा अटकाव करण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवणे, चाचण्यांची संख्या वाढवणे आणि कोरोन प्रतिबंधात्मक उपाय योजनासाठी प्रसंगी दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे ऊर्जा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज दिले.
आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात त्यांनी उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे, महापौर दयाशंकर तिवारी, विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा, नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी आर. विमला, महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. विजय मगर, पोलीस उपायुक्त बसवराज तेली, यांच्यासह आरोग्य यंत्रणेतील सर्व वरिष्ठ व टास्क फोर्सचे सदस्य उपस्थित होते.
आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेले महत्वाचे निर्णय –
- कोविड रुग्ण वाढत असल्यामुळे वर्ग 1 ते 8 पर्यंतच्या नागपूर महानगर (खासगी व शासकीय ) तसेच शहरालगतच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर ग्रामीण, हिंगणा, कामठी, कळमेश्वर, सावनेर तालुक्यातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या या संदर्भात अधिकृत आदेश काढले जाणार आहेत.
- मास्क न वापरणाऱ्यांवर 500 रुपये दंड.
- शाळा, महाविद्यालये, दुकाने, खासगी व सरकारी कार्यालयातील आस्थापनावरील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांना दोन लसीच्या मात्रा घेणे अनिवार्य.
- खासगी, सार्वजनिक वाहनात प्रवास करताना मास्क अनिवार्य. अन्यथा दंडात्मक कारवाई करणार. प्रवास करताना सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मास्क अत्यावश्यक असेल.
- सर्व नियंत्रण कक्ष सुरु करणार. तालुक्यापासून शहरातील सर्व नियंत्रण कक्षांना सक्रीय करणार. यासाठी समाज माध्यमांचा वापर केला जाईल.
- सुपरस्प्रेडरचे लसीकरण झाले याची खातरजमा करणे, त्यांची चाचणी करणे, मास्क वापरण्याची सक्ती करणे, याबाबत मनपामार्फत कारवाई गतीशील केली जाईल.
- मंगलकार्यालये, हॉटेल्स, रेस्टारंट यांच्याकडून वारंवार नियमाची पायमल्ली होत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे, दंड वसुलीचे अधिकार पोलिसांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्यापासून या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.