ठाकरे सरकारने केला लोकशाहीचा घात – अभाविप

पुणे : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करत राज्य सरकारने सदर विधेयक पारित करतांना या विषयी कुठलीही चर्चा विधीमंडळात न करता स्वतःच्या फायद्यापोटी व प्र-कुलपती पदाच्या हव्यासापोटी ठाकरे सरकारने हे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, महाराष्ट्र प्रदेश जाहीर निषेध करते. या निर्णयाने शैक्षणिक क्षेत्राला काळीमा फासण्याचे काम माविआ सरकारने केले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे राज्य शासनाने संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. अद्याप विद्यार्थ्यांची प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही, वसतिगृह अद्याप बंद, बार्टीची फेलोशिपची जुनी प्रक्रिया संथगतीने तसेच नवीन जाहिरात देखील नाही, ऑनलाइन टीचिंग-लर्निंग, वाढीव शैक्षणिक शुल्क व विविध शैक्षणिक प्रश्न याकडे लक्ष न देता स्वतःच्या स्वार्थासाठी व आर्थिक लाभासाठी विद्यापीठाचे प्रांगण राजकीय आखाडा करुन प्रशासकीय कार्यालयाचे रूपांतर पक्षाच्या कार्यालयात करत ठाकरे सरकार विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूटमार व वसूली केंद्र स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे या विधेयकाच्या माध्यमातून लक्षात येते.

आरोग्य भरती, म्हाडा व टी.ई.टी.परीक्षा पेपर फूटी, MPSC परीक्षेच्या वेळापत्रकात वारंवार बदल करणे असे एक ना अनेक घोटाळे सध्या बाहेर निघत आहेत. सरकारचे याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झालेले असून सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी ठाकरे सरकार ने हा बदल केला आहे. अशी टीका ठाकरे सरकार वर सिद्धेश्वर लटपटे अभाविप महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री यांनी केली आहे.