राज्य शासनाने घरेलू कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसलीत – विजय कुंभार
पुणे:राज्यात घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नाही. राज्य शासनाकडून घरेलू कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसली गेलीत असा आरोप राज्य शासनावर विजय कुंभार आप महाराष्ट्र संघटक यांनी पुण्यातिल पत्रकार परिषदेत केला.
या पत्रकार परिषदेला श्रीकांत आचार्य आप पुणे निवडणूक समन्वय समिती,डॉ अभिजीत मोरेआप प्रवक्ते,किशोर मुजुमदार, कृष्णात गायकवाड आप खडकवासला संयोजक, घनश्याम मारणे, अभिजित परदेशी आप पुणे निवडणूक समन्वय समिती, किर्तीसिंह चौधरी हे उपस्थित होते.
विजय कुंभार म्हणाले,आम आदमी पार्टीने पुण्यामध्ये एप्रिल २०२१ पासून घरेलू कामगार नोंदणी प्रक्रिया कामगार कल्याण विभागात करायला सुरूवात केली. १५०० पेक्षा अधिक अर्ज एप्रिल आणि मे महिन्यात कामगार कल्याण विभाग, वाकडेवाडी येथे वर्ग केले. पण ह्या १५०० अर्जांची छाननी देखील कामगार कल्याण विभागाने केलेली नाही. जुलै २०२१ मध्ये ७६ घरेलू कामगारांचे अर्ज छाननीनंतर स्वीकारून कामगार कल्याण विभागाने प्रत्येक महिलेकडून रु. १२० जमा करून घेतले. रु. २० नोंदणी फी आणि रु. ५ प्रती महिन्याप्रमाणे डिसेंबर २०२२ पर्यंत सभासद फी असे हे रु.१२० होतात. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ या नावाने रितसर पावत्या देण्यात आल्या. पुढील अर्जांची छाननी संथ गतीने होत असल्यामुळे, ऑगस्ट २०२१ मध्ये श्री गीते उपायुक्त कामगार कल्याण पुणे भेटीदरम्यान असे समजले की सध्याच्या परिस्थितीत घरेलू कामगारांना कुठल्याही प्रकारची मदत/ अनुदान जाहीर करण्यासाठी घरेलू कामगार मंडळ अस्तित्वातच नाही.
ही धक्कादायक बाब समजताच अपर आयुक्त श्री शैलेंद्र पोळ साहेबांसोबत बैठक घेतली. ह्या बैठकीत पोळ साहेबांकडून सांगण्यात आले की त्यांच्या पुण्यातील कार्यालयाला घरेलू कामगारांचे पैसे स्वीकारण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे अनुदान देण्याचा त्यांना अधिकार नाही. त्यासंदर्भात परळ येथील उपसचिव कार्यालयाशी संपर्क करावा असे सुचवले.
सप्टेंबर २०२१ मध्ये उपसचिव दादासाहेब खताळ यांच्याशी दूरध्वनी संपर्क केला असता सांगण्यात आले की २०१४ ला घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ हे बरखास्त करण्यात आले होते. २०१४ पासून कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नसल्याने कुठल्याही प्रकारचे अनुदान, मदत सध्याच्या परिस्थितीत देणे अशक्य आहे.
अशा धक्कादायक परिस्थितीत आम आदमी पार्टी सरकारला खालील प्रश्न विचारत आहे –
१) घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात नसताना दीड हजार पेक्षा अधिक अर्ज कामगार कल्याण विभागाने स्वीकारले का?
२) ७६ महिलांकडून डिसेंबर २०२२ पर्यंत प्रत्येकी रु. १२० स्वीकारणे याला सरकार मार्फत फसवणूक म्हणता येईल का?
३) बांधकाम आणि राजकारणी यांचा घनिष्ठ संबंध असल्याने बांधकाम मजुरांचे कल्याणकारी मंडळ सरकारने सुस्थितीत ठेवले आहे का ?
४) महिला घरेलू कामगार ज्या प्राधान्याने मराठी भाषिक आहेत त्यांना महाराष्ट्र सरकारने वार्‍यावर सोडले आहे का?
५) आम आदमी पार्टीने अर्ज केल्यास वरील ७६ महिलांकडून जे १२० रुपये वसूल केले आहेत ते परत मिळणार का ?
६) घरेलू कामगार महिला मंडळाच्या पुनर्स्थापनेसाठी सरकार कुठल्या मुहूर्ताची वाट बघत आहे?