राज्य सरकार पुरस्कृत उघड जातीय भेदभावाचा विरोध करा ! सुनील माने यांची मागणी

पुणे : भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०२२ रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी लागणारा खर्च सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. याबाबत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आदेश दिले आहेत. या खात्याला देण्यात येणारा निधी अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या अंतर्गत तरतुदीतून दिला जातो. हे पाहता शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रमाचा खर्च अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या निधीतून खर्च होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. शौर्य दिन कार्यक्रम तसेच भीमा कोरेगाव विजय स्तंभ परिसराचा विकास शासनातर्फे करण्यास कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र यासाठी अनुसूचित जाती विकास योजनेचा निधी वापरण्याचा निश्चितच विरोध केला पाहिजे. यासाठी सरकारने स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी भाजप पुणे शहर चिटणीस सुनील माने यांनी आज केली. येथील पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले,महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी अनेक महापुरुषांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ / सन्मानार्थ वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यापैकी बहुसंख्य कार्यक्रमांना सांस्कृतिक उत्सवांना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे किंवा अन्य एखाद्या संबंधित विभागातर्फे सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सरकार हाच न्याय बौद्ध- अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती यांच्या बाबतीत मात्र लागू करीत नाही. या समाजघटकांशी संबंधित काही कार्यक्रम अथवा महोत्सव, वास्तू-स्मारक बांधकाम,डागडुजी,विकास इत्यादी करायचे असेल तर त्यासाठी लागणारा खर्च अनुसूचित जाती/जमाती विकास योजनेच्या मंजूर निधीतून केला जातो. हा प्रकार म्हणजे सरकार पुरस्कृत उघड उघड जातीयवाद आहे. या सरकार पुरस्कृत जातीय पक्षपाताविरुद्ध आवाज उठवून या अनिष्ट पायंड्याचा विरोध केला पाहिजे.

शासनाने यावर्षी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमासाठी ५०० कोटीच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. साहित्य संमेलने अन्य पुरस्कार यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. शिवनेरी किल्ले परिसर विकासासाठी यावर्षी २४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यावर्षी राज्यातील सहा गड/किल्यांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे, हे आवश्यकच आहे. मात्र हा कोट्यवधी रुपयांचा कोणत्याही समाजाच्या विकास निधीतून खर्च करण्यात येत नाही. जर सरकार हा सर्व खर्च पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करीत आहे तर मग शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रमाचा खर्च व भीमा कोरेगाव परिसर विकासाचा खर्च अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या निधीतून का केला जाणार आहे ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आणि महाविकास आघाडी सरकार मध्ये सामील कॉंग्रेस पक्षाने दिले पाहिजे, असे सुनील माने म्हणाले.
बाबासाहेब आंबेडकर आंबेडकर हे फक्त दलित समाजाचे आहेत असे भासवून त्यांच्याशी संबंधित कार्याला सामाजिक विकास खात्याच्या निधी सरकार मार्फत वापरला जातो. यामुळे हे सरकार बाबासाहेब आंबेडकर यांना एका समाजात बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे का असा सवाल ही माने यांनी यावेळी केला.