ओबीसींना आरक्षण द्यावे यासाठी 23 डिसेंबरला विधानभवनावर वंचितचा मोर्चा…..देवेंद्र तायडे

पिंपरी :  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे. याला सर्वस्वी केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे. हे आरक्षण पुर्ववत मिळावेत यासाठी देशभरातून ओबीसींचा दबाव या सरकारवर निर्माण झाला पाहिजे. यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी (दि. 23 डिसेंबर) वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधानभवनावर विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामध्ये राज्यभरातील ओबीसी बंधू भगिनींनी सहभागी व्हावे असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष देवेंद्र तायडे यांनी केले.

पिंपरी येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत तायडे बोलत होते. यावेळी महिला शहराध्यक्षा लता रोकडे, ज्येष्ठ ओबीसी नेते प्रताप गुरव, शहर महासचिव राजन नायर, माजी नगरसेवक अंकुश कानडी आणि शहर युवक अध्यक्ष चंद्रकांत लोंढे, ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आनंदा कुदळे, प्रवक्ता के. डी. वाघमारे, युवा महासचिव कमलेश वाळके, असंघटीत नेते गुलाब पानपाटील, उपाध्यक्ष भारत कुंभारे, कचरु ओव्हाळ, कोषाध्यक्ष शारदा बनसोडे आदी उपस्थित होते.

यावेळी तायडे यांनी सांगितले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा सादर करण्यास मुदतवाढ द्यावी. तसेच राज्य सरकारने आगामी हिवाळी अधिवेशनात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचा करण्याचा ठराव संमत करावा आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया राबवावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा सादर करण्यास असमर्थ ठरलेले राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार व तो डेटा देण्यास नकार देणारे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे भाजप सरकार हे दोघेही जाणीवपूर्वक ओबीसींची दिशाभूल करीत आहेत. भाजप, सेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या चारही प्रस्थापित पक्षातील श्रीमंत मराठा हा गरीब मराठा आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याची राजकीय खेळी करीत आहे.  वंचित बहुजन आघाडी याचा तीव्र निषेध करीत आहे. 

शनिवारी (दि. 25 डिसेंबर) भारतीय स्त्री मुक्ती दिनानिमित्त “स्त्री मुक्ती परिषदेचे” आयोजन पिंपरी चिंचवडमध्ये करण्यात आले आहे. तसेच 25 डिसेंबर हा दिवस “मनुस्मृती दहन  दिवस” 1997 पासून पूर्वी भारिप बहुजन महासंघ व तदनंतर वंचित बहुजन आघाडी “भारतीय स्त्री मुक्ती दिन” म्हणून साजरा करीत आहे. तसेच या परिषदेत मुस्लिम समाजाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक असणारे “पैगंबर मोहम्मद बिल” तात्काळ लागू करावे. राज्य शासनाने महिला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जिल्हा , तालुका, शहर गावपातळीवर “जिजाऊ पथक” व “अहिल्या पथक” निर्माण करावे हे ठराव मांडण्यात येणार आहे. या परिषेदेत शहरातील जास्तीत जास्त महिलांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन महिला आघडीच्या शहराध्यक्षा लता रोकडे यांनी केले.