ओबीसी आरक्षणा शिवाय कोणतीही निवडणूक घेऊ नये – प्रशांत सुरसे

पुणे :  सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सादर केलेला अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. यामुळे ओबीसी समाजाला कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ओबीसी चे होणारे राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी येणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणूका घेऊ नये, अशी मागणी पुणे शहर काँग्रेसचे ओबीसी विभागचे अध्यक्ष प्रशांत सुरसे यांनी केली आहे.

सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती आयोगाने केंद्र सरकारला ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा तयार करणेबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार मनमोहन सिंग सरकारने करोडो रूपये खर्च करून  इंपिरिकल डाटा तयार देखील केला. परंतू २०१४ ला सरकार गेले व भाजपचे सरकार आले परंतू भाजप सरकारने रोहिणी आयोगाला ओबीसींच्या मानेवर सुरा ठेवणारा डाटा दिला पण कोर्टाला आवश्यक असणारा इंपिरिकल डाटा मात्र दिला नाही. शिवाय भाजपच आज ओबीसी आरक्षणा साठी रस्त्यावर उतरत आहे.  हि भाजपची दुटप्पी भुमिका जनतेला कळून चुकली आहे. महाराष्ट्र सरकारने ९ महिन्यांपूर्वी मागास वर्गीय आयोगाची स्थापना केली परंतू त्यासाठी आयोगाला लागणारा निधी सरकार कडून न मिळाल्याने कोणतेही काम झाले नाही.अशी टीका पुणे शहर काँग्रेसचे ओबीसी विभाग चे अध्यक्ष प्रशांत सुरसे यांनी केली आहे.

प्रशांत सुरसे म्हणाले, दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण जशास तसे ठेवले परंतू ते सुध्दा कोर्टाने फेटाळून लावले. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा साधा ग्रामपंचायत सदस्य सुध्दा होऊ शकत नाही. उद्या शैक्षणिक आरक्षण घालवण्याचे महापाप भाजप करेल त्यामुळे आरक्षण टिकविण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकार विरोधात लढाई लढणारच आहोत असे प्रशांत सुरसे म्हणाले.