ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन स्थगित; तब्बल 378 दिवसांनंतर शेतकऱ्यांची घर वापसी 

नवी दिल्ली : काळ्या कृषी कायद्यांविरोधात सुरू करण्यात आलेले ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन अखेर आज (दि. 9 डिसेंबर) तब्बल 378 दिवसांनंतर स्थगित करण्यात आले. केंद्र सरकारकडून आलेल्या प्रस्तावावर एकमत झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांकडून आज आंदोलन स्थगित करीत असल्याची घोषणा करण्यात आली. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत कृषी सचिवांच्या स्वाक्षरीने शासनाकडून पत्र पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने बैठक घेतली. बैठक संपल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

दिल्लीच्या सर्व सीमांवर ठिय्या देऊन इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी सुरु राहिलेले हे इतिहासातील पहिलेच आंदोलन आहे. हे आंदोलन हाणून पाडण्यासाठी केंद्र सरकार कडून अनेक प्रयत्न झाले. पण शेतकऱ्यांनी माघार घेतली नाही. अखेर बळीराजासमोर सरकार झुकलं अन् पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती. पण जोपर्यंत कायदे घटनात्मक पद्धतीनं रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला. नुकतेच काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीतही कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब झाला होता. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाले आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हे कायदे घटनात्मकरित्या रद्द झाले. या आंदोलनाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेण्यात आली. अनेक हॉलिवूड कलाकारांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला होता.

शेतकाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार 

केंद्र सरकारने आंदोलणा दरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. तसेच  दिल्लीतील गुन्हेही मागे घेतले जाणार आहे.