नियमानुसार मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड भरलेला नाही, याची माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग घेणार
पुणे: जागा, सदनिकांसह विविध प्रकारच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त करताना मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. अनेकदा मोठ्या व्यवहारांमध्ये नियमानुसार शुल्क आकारणी कमी केली जाते. सब रजिस्ट्रारला मूल्यांकनाचे अधिकार नाहीत. परंतु, अनेकदा त्यांच्याकडून ते निश्चित करून दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा सब रजिस्ट्रारकडून मूल्यांकन योग्य पद्धतीने केले गेले नाही, अथवा जाणीवपूर्वक कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
मुद्रांक शुल्क कमी भरले आहे’, ‘नोटीस येऊनही पैसे भरले नाहीत म्हणून मोठा दंड झाला आहे’, अशा गोष्टींकडे टाळाटाळ करत असाल, तर करू नका! कारण अशांवर कडक करवाई करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे.अशी किती प्रकरणे आहेत, त्यांच्याकडे मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची किती थकबाकी आहे, कधीपासून आहे, याची सर्व माहिती जमा करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
तपासणीनंतर हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित नागरिकांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून कमी भरलेले शुल्क आकारले जाते. त्यासाठी काही मुदत दिली जाते. त्या मुदतीत भरले नाही, तर प्रतिमहिना दोन टक्के या दराने दंडाची आकारणी केली जाते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुद्रांक शुल्काची रक्कम कमी आणि दंडाची रक्कम भरमसाट होते. त्यामुळे नागरिक ती भरण्यास तयार होत नाहीत, तर काही वेळेस बांधकाम व्यावसायिकाचा दोष असूनही त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. राज्यभरात अशी सुमारे काही हजार प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. तसेच, त्यातून राज्य सरकारच्या महसूलला देखील फटका बसतो.
नियमानुसार मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड भरलेला नाही, अशी किती प्रकरणे आहेत; त्यांच्याकडे किती आणि कधीपासून थकबाकी आहे, याची माहिती घेण्यात येत आहे. माहिती घेऊन कारवाई करण्यात येईल.”
- श्रवण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक