दिव्यांग पुनर्वसनासाठी केंद्र शासनाकडून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा; खा. सुळे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला
मुंबई : आज ‘जागतिक दिव्यांग दिनी’  राज्यातील दिव्यांग बांधवांच्या मदतीसाठी आणि त्यांच्या कल्याणासाठी अनुदान मिळावे, यासाठी राज्य शासनातर्फे केंद्राकडे आज प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. गेली दोन वर्षे पडून असलेला हा प्रस्ताव पाठवावा यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे प्रयत्नशील होत्या. 

राज्य सरकारने आज पाठवलेल्या प्रस्तावामुळे दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांपैकी एडीप (ADIP), डीडीआरएस (DDRS) आणि सिपडा (SIPDA) या तीन योजनांतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला तब्बल १२ कोटी रुपये मिळतील. या रकमेतून दिव्यांगांसाठी कार्य करणाऱ्या महाराष्ट्रातील २७ संस्थांना निधी उपलब्ध होऊन दिव्यांग पुनर्वसन आणि विकासाचे उपक्रम राबविणे सोपे होणार आहे.

केंद्राकडून येणारा हा निधी गेली दोन वर्षे कोरोना-लॉकडाऊन आणि अन्य काही कारणांमुळे थांबला होता. लॉकडाऊन संपल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई, अपंग हक्क विकास मंचच्या वतीने दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्याचे समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन दिव्यांग बंधवांच्या विविध योजनांसह केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधींचीही चर्चा केली होती. राज्य शासनाने लवकरात लवकर केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्यास निधी मिळणे शक्य होईल. त्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्याला यश येत, आज राज्य शासनाने केंद्राकडे तसा प्रस्ताव पाठवला असून दिव्यांग कल्याणासाठी महाराष्ट्राला निधी मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्यातील सर्व दिव्यांग बांधवांच्या वतीने समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे आणि राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.