‘ओमिक्रॉन’च्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प तत्काळ सुरु करा

नागपूर :  कोविडच्या ओमिक्रॉन या नवीन प्रकारच्या विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेडिकल), इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) तसेच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) येथे ऑक्सिजन निर्मितीसाठी बसविण्यात आलेले प्रकल्प तत्काळ सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिले.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सुविधांसोबतच ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेसंदर्भात मेयो, मेडिकल येथे प्रत्येकी दोन तर ‘एम्स’मध्ये चार पीएसए प्लांट सुरु करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना तसेच इतर योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ऑक्सिजन प्लांट सुरु करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी संदर्भात विभागीय आयुक्त लवंगारे-वर्मा व जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी प्रत्यक्ष भेट देवून पाहणी केली. तसेच अपूर्ण कामे येत्या दहा दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश यावेळी दिले.

‘मेयो’च्या अधिष्ठाता डॉ. भावना सोनवणे, डॉ. वैशाली शेलगावकर, ‘मेडिकल’चे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता, ‘एम्स’च्या संचालक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख, विद्युत विभागाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत पाटील, राष्ट्रसंत तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटलचे अतिरिक्त संचालक डॉ. कृष्णा तिरमनकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर आदी पाहणी दौऱ्यात उपस्थित होते.

‘मेयो’मध्ये ऑक्सिजनचे दोन पीएसए प्लांट बसविण्यात येत आहेत. यासाठी आवश्यक असलेले विद्युत रोहित्र व शेड बसविण्याचे काम सुरु आहे. ही कामे तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या. ऑक्सिजन निर्मिती संदर्भात वैद्यकीय विभागातर्फे निश्चित कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार दर आठवड्याला ऑक्सिजन ऑडीट करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. मेयो हॉस्पिटलला आवश्यक असलेले अल्ट्रा सॉनिक कॅमेरा खरेदीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही यावेळी सूचना दिल्या.

‘मेडिकल’मध्ये दोन ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट बसविण्यात आले असून यासाठी आवश्यक असलेला विद्युत पुरवठा दहा डिसेंबरपूर्वी करावा. ऑक्सिजन निर्मिती प्लांट पूर्ण क्षमतेने सुरु करण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराला दिनांक 16 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.