भिक्षेकरी पुनर्वसनासाठी शोध मोहीम राबवून त्यांची नोंदणी करा-राज्यमंत्री बच्चू कडू

पुणे : प्रमुख शहरांमध्ये भिक्षेकऱ्यांची संख्या खूप वाढत आहे. ही समस्या रोखण्यासाठी शोध मोहीम राबवून त्यांची नोंदणी करण्याच्या सूचना महिला व बालविकास राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिल्या.

महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने जिल्हा परिषदेत भिक्षेकरी पुनर्वसनाबाबत आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, पुणे विभागीय उपायुक्त दिलीप हिवराळे, महिला व बालविकास उपायुक्त बी.एल. मुंढे, अवर सचिव राजेंद्र भालावडे, सहायक आयुक्त ममता शिंदे आदी उपस्थित होते.

कडू म्हणाले, भिक्षेकरी प्रवृत्ती कमी करण्यासाठी त्यांचे कायम पुनर्वसन करणे हा पर्याय होऊ शकतो. त्यादृष्टीने परिस्थिती मुळे, आजारी असल्याने, पैसे कमावण्यासाठी, मानसिक रुग्ण अशी वर्गवारी करून भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी कृती आराखडा तयार करा. आराखडा तयार करण्यासाठीचा कालावधी, त्यातील यंत्रणा आणि प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करावी. याबाबत डॉक्टर, सेवाभावी संस्था यांच्याशी चर्चा करुन अभियान राबवावे. पुनर्वसनासाठी टीम तयार करावी आणि महाराष्ट्रभर ‘नोंदणी अभियान’ घेऊन भिक्षेकऱ्यांची वर्गीकरणानुसार नोंदणी करावी. मानसिक रुग्णांवर तज्ज्ञ डॉक्टरांशी चर्चा करून त्यांचे पुनर्वसन करता येईल. भिक्षेकऱ्यांसाठी प्राथमिक उपचार केंद्र सुरू करावेत. कायदा बघून काम करण्यापेक्षा संवेदनशीलतेने काम करावे. समर्पित भावनेतून अधिकारी, कर्मचारी, सेवाभावी संस्थांनी पुढाकार घेऊन भिक्षेकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

ते पुढे म्हणाले, भिक्षागृहात सेवाभावी संस्था आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आधार कार्ड, शिधापत्रिका आणि संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देण्याबाबत कार्यप्रणाली तयार करावी. यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. यावेळी बालगृहातील मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठीदेखील प्रयत्न करावे. तृतीयपंथी भिक्षेकरी, सिग्नलवर वस्तू विकणारे, लहान मुलांना घेऊन भीक मागणाऱ्या महिला, कुटूंबासह भीक मागणारे यांची शोध मोहिमेद्वारे माहिती घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. मनोरुग्णांनी तयार केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध होईल याकडे लक्ष द्यावे. या पुनर्वसनाच्या मोहिमेमध्ये पोलीस विभाग, प्रादेशिक मनोरुग्णालय तसेच याक्षेत्रात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांनी आपल्या सूचना कळवाव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आयुक्त मोरे म्हणाले, अहमदनगर, सोलापूर,ठाणे, रायगड आणि पुणे या जिल्ह्यात भिक्षेकरी गृह आहेत. भिक्षेकरी पुनर्वसनाच्या कामात सेवाभावी संस्थांचा सहभाग वाढल्यास ही समस्या सुटण्यास मदत होईल.