महापालिकेत समाविष्ट ३४ गावांमधील अवैध बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार शुल्क आकारून अधिकृत केली जाणार

पुणे:राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यानंतर जून २०२१ मध्ये २३गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. २३ गावातील बांधकामांना पीएमआरडीएकडून परवानगी दिली जाते. पण या गावांमध्ये अनधिकृत बांधकाम मोठ्याप्रमाणात होत असल्याने भविष्यात महापालिकेची डोकेदुखी वाढणार आहे.

शहरातील अवैध बांधकामे गुंठेवारी कायद्यानुसार शुल्क आकारून अधिकृत केली जाणार असल्याने याची अंमलबजावणी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये देखील करावी असा निर्णय शहर सुधारणा समितीने घेतला आहे. त्यामुळे या गावांमधील लाखो बांधकामे अधिकृत होणार आहेत.

या ३४ गावांना रस्ते, पाणी, मैलापाणी व्यवस्था, वीज व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक यासह इतर पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे, पण सध्या महापालिकेकडे यंत्रणा व निधी नसल्याने या सुविधा पुरविण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे महापालिका या गावांमधून केवळ महसूल गोळ करत असल्याची टीका ग्रामस्थांकडून होत आहे.
तसेच या समाविष्ट गावांतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी जागा मालकांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी कारवाई देखील झालेली आहे. राज्य सरकारने नुकताच गुंठेवारी कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरातील अनियमित बांधकामे नियमित करण्याचे निश्चित केले आहे. ग्रामपंचायत काळात झालेली बांधकामे, महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर ही बांधकामे सरसकट अनधिकृत ठरवून कारवाई करणे योग्य नाही.
आनंद रिठे – शहर सुधारणा समिती