मांजरी गावातील १८० दिव्यांग शासकीय सुविधापासून वंचित

पुणे: मांजरी गाव परिसरात सुमारे १८० दिव्यांग बांधव आहेत. त्यांना शासकीय सुविधा मिळवण्यासाठी मोठ्या दिव्यातून जावे लागत आहे. गावाचा पालिकेत समावेश झाल्यानंतरही हाच अनुभव येत आहे. गेल्या पाच महिन्यात दिव्यांग बांधवांबाबत काहिही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी तक्रार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

मांजरी बुद्रुक परिसरातील दिव्यांग बांधवांना महानगरपालिकेकडून अद्याप कोणत्याही सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.त्यासाठी पालिकेने तातडीने लक्ष घालून सुविधा मिळवून द्याव्यात, अशी मागणी येथील जनाधार दिव्यांग संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद काटकर यांना त्याबाबतचे निवेदन संस्थेने दिले आहे.

यापूर्वी ग्रामपंचायतकडून दिव्यांगांना पाच टक्के निधी राखीव होता. तसेच जिल्हापरिषदेकडून दरमहा एक हजार रुपये उदरनिर्वाह भत्ता दिला जात होता. गाव पालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने या दोन्हीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळणारी मदत बंद झाली आहे. त्यामुळे दिव्यांगांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. पालिकेने दिव्यांगांना मासिक भत्ता, मोफत बस पास, उपयोगी साहित्य, व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज, व्यवसायासाठी नियोजित जागा, स्वतंत्र मार्गदर्शन विभाग आदी सुविधा देणे तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी दिव्यांगांनी केली आहे. याबाबत सहाय्यक आयुक्त काटकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनाचा लवकरात लवकर विचार न झाल्यास आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संस्थेचे अध्यक्ष दत्तात्रय ननवरे, पदाधिकारी ऋषिकेश भैरवकर, ओंकार अंकुशे, शशिकांत राऊत, अभय पाटील, केतन कांबळे, संतोष तोरणे आदी पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

मांजरी गाव परिसरात सुमारे १८० दिव्यांग बांधव आहेत. त्यांना शासकीय सुविधा मिळवण्यासाठी मोठ्या दिव्यातून जावे लागत आहे. गावाचा पालिकेत समावेश झाल्यानंतरही हाच अनुभव येत आहे. गेल्या पाच महिन्यात दिव्यांग बांधवांबाबत काहिही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी तक्रार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
सहाय्यक आयुक्त काटकर म्हणाले, “नव्याने समाविष्ट गावांमधील दिव्यांग बांधवांच्या मागण्यांबाबत लवकरच दिव्यांग बांधव व पालिकेतील संबंधीत अधिकाऱ्यांची बैठक लावली जाईल. त्यातून निश्चितपणे सकारात्मक चर्चा होऊन मार्ग निघेल. या गावांमधील सर्वच दिव्यांग बांधवांना त्याचा फायदा होईल.’