‘महसूल परिषद-2021’त  दुसऱ्या दिवशी  ई-पीक पाहणी आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांबाबत चर्चा

पुणे : यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे महसूल व वन विभागांतर्गत आयोजित विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या  महसूल परिषदेत आज दुसऱ्या दिवसाच्या सकाळच्या सत्रात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत  नोंदणी व मुद्रांक, घरपोच सातबारा वाटप, ई-पीकपहाणी तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत चर्चा झाली.

यावेळी राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना क्षत्रिय म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या माध्यमातून जनतेला पारदर्शक, गतीमान आणि दिलेल्या कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून देत या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. प्रशासनातील नाविण्यपूर्ण उपक्रमाची नोंद घेतली पाहीजे. नागरिकांना सर्व प्रकाराच्या सेवांसाठी आपले सरकार केंद्रात अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी तसेच कायद्याबाबत प्रचार व प्रसार करावा. देशात लोकसेवा प्रणालीत नवीन काय बदल झाले आहेत, याबाबत सातत्याने अभ्यास करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

जमाबंदी आयुक्त एन.के. सुधांशू यांनी घरपोच सातबारा वाटप, ई- पीकपहाणी कार्यक्रम आणि आठ-अ वर आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक नमूद करणे या विषयावर सादरीकरण केले. त्यांनी मोफत संगणकीकृत सातबारा, डिजिटल स्वाक्षरीकृत सातबारा वाटप, ई-पीक पाहणी, ई पीक पाहणी प्रकल्पाची यशस्वीता, आव्हाने व सुधारणा, आधार क्रमांक संलग्न करणे, याबाबत माहिती दिली.

महसूली कार्यपद्धतीसंदर्भात जिल्ह्यात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबद्दल विभागीय आयुक्त तसेच  जिल्हाधिकाऱ्यांनी  सादरीकरण केले. यामध्ये नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी ‘उभारी कार्यक्रम’ द्वारे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना योजनांचा लाभ देण्यात आल्याचे सांगितले.

पुणे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोजगातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात पक्षकारांसाठी सुरू केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत माहिती दिली. या उपक्रमामुळे कामकाज सुलभ होण्यासोबत  वेळेची बचत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी उभारी-2 या उपक्रमाद्वारे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना नियोजनबद्ध कार्यक्रमातून मदत करण्यात येत असलेल्या प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा 2015 बाबत सादरीकरण केले. नाशिक जिल्ह्यात या माध्यमातून सुरू असलेल्या सेवेबाबत त्यांनी माहिती दिली.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: