लघु उद्योगा चे २ हजार ४४४ कंपन्यांचे थकबाकीचे दावे प्रलंबित
पुणे : एमएसएमई’मधील कंपन्या मोठ्या कंपन्यांना कच्चा मालाचा पुरवठा करतात. त्यानुसार त्यांना त्याची थकबाकी ४५ दिवसांत मिळणे अपेक्षित आहे. करार झालेला असेल तर, ही थकबाकी त्यानुसार ४५ ते ९० दिवसांत परत मिळते. परंतु, अनेकदा मोठ्या कंपन्यांकडून थकबाकीची रक्कम वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे याबद्दलचे वाद नेहमी उद्भवतात.
परिणामी ‘एमएसएमई’मधील कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येतात. त्यासाठी राज्य सरकारने विभागीय सुकर्ता परिषद स्थापन केली असून, तिच्याकडे दाद मागून थकबाकी वसूल करता येते.
पुणे शहर आणि परिसरातील उद्योग क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु, मध्यम आणि मोठ्या (एमएसएमई) २१३२ कंपन्यांना त्यांची सुमारे २०० कोटी रुपयांची थकबाकी पुणे विभागीय सूक्ष्म, लघु उपक्रम सुकर्ता परिषदेच्या माध्यमातून नुकतीच परत मिळाली.अजूनही २ हजार ४४४ कंपन्यांचे थकबाकीचे दावे प्रलंबित आहेत.
पुणे विभागातील परिषदेकडे त्याकडे पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूरमधील ४ हजार ५७६ कंपन्यांनी याचिका केल्या होत्या. त्यातील २ हजार १३२ याचिकांची सुमारे दीड वर्षे सुनावणी सुरू होती. गेल्या दोन महिन्यांत त्यांचे निकाल लागले.
त्यातून या उद्योगांना सुमारे २०० कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली आहे. यातील ९० टक्के कंपन्या पुणे आणि परिसरातील आहेत. अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाईल, औषध निर्माण आदी उत्पादन क्षेत्रातील तसेच सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांचाही त्यात समावेश आहे. उर्वरित दाव्यांबाबतही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
सुकर्ता परिषदेकेडे खासगी उद्योगांबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आदी) पुरविलेला माल आणि दिलेली सेवा याबाबतही दाद मागता येते. कोरोनाच्या काळात विपरीत परिस्थितीतही २ हजार १३२ कंपन्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती आणि ती आता पूर्ण झाली आहे.”
- सदाशिव सुरवसे, विभागीय उद्योग सहसंचालक